लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने गुरुवार को दिल्ली में प्रेस वार्ता कर केन्द्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा ।। सीनियर नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि लोकतंत्र के लिए निष्पक्ष चुनाव जरूरी है। केन्द्र सरकार ने साजिश के तहत हमारी पार्टी के खातों को सीज कर दिया है, जिससे हम सही से चुनाव प्रचार नहीं कर पा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि चुनावी बॉन्ड के बारे में जो जानकारी या तथ्य सामने आए हैं, वो चिंताजनक और शर्मनाक है। भाजपा को 56 फीसदी चंदा मिला, जबकि कांग्रेस को केवल 11 फीसदी ही चंदा मिला है। हिंदुस्तान की 70 साल की लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसा कभी नहीं हुआ है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जांच कर रही है, तो मुझे उम्मीद है कि सच्चाई जल्द ही सामने आएगी।
राहुल गांधी क्या बोले?
राहुल गांधी ने कहा कि देश में लोकतंत्र बचा ही नहीं है। हमारे बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया है। हम चुनाव में खर्चे नहीं कर सकते हैं और चुनाव में प्रचार नहीं कर सकते हैं। खासकर ये ऐसे समय पर हो रहा है, जब चुनाव में केवल 2 महीने का वक्त बचा हुआ है। मात्र 14 लाख रुपये के लिए हमारी पूरे बैंक खाते और पैसे को फ्रीज कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि हम 20 फीसदी जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन हम 2 रुपये तक खर्च नहीं कर सकते हैं। कोई कोर्ट इस बारे में कुछ नहीं कर रहा, ना ही चुनाव आयोग और मीडिया इस बाबत कुछ कह रहा है। आप सब लोगों को लूट लिया जाएगा अगर ऐसे ही खामोश रहे तो।
सोनिया गांधी ने क्या कहा?
कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने इस मामले पर कहा कि चुनाव प्रचार को प्रभावी बनाने के लिए हम कड़ी मेहनत कर रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड के कारण भाजपा को भारी फायदा हुआ है। हम सभी मानते हैं कि यह असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक है। वहीं कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष अजय माकन ने इस बाबत कहा कि 1994-1995 साल के लिए हमें असेसमेंट नोटिस भेजा गया है। यह किस चीज का लोकतंत्र है। हमें 30-40 साल पुरानी चीज के लिए नोटिस भेजा जा रहा है। 0.7 फीसदी के लिए हमारे ऊपर 126 फीसदी का जुर्माना लगा दिया गया है। 14 लाख 40 हजार रुपये के लिए हमारे ऊपर 210 करोड़ का पेनाल्टी लगा दिया गया है। हमारे बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया है। चुनाव प्रचार, पैम्फलेट इत्यादि सभी चुनावी खर्चों के लिए पैसे नहीं हैं। यह लोकतंत्र का उल्लंघन है। आयकर विभाग की तरफ से हमें 210 करोड़ रुपये का नोटिस भेजा गया है।
