किसानों की मदद के लिए सरकार द्वारा कई प्रकार के ऐलान किये जाते हैं। कई योजनाएं चलाई जाती है ताकि किसानों की आय में वृद्धि हो सके। कई बार किसानों के लोन भी माफ़ (farmers Loan waiver scheme ) किये जा चुके हैं। ऐसे ही इस बार हरियाणा सरकार (Haryana government schemes) ने किसानों के हितों को ध्यान में रखकर कई ऐलान किये हैं।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई।यह भी पढ़े : – हरियाणा मंत्रिमंडल ने हरियाणा अनिवार्य विवाह पंजीकरण नियमों में संशोधन को मंजूरी दी
हरियाणा सरकार (Haryana Government) ने किसानों के हितों को देखते हुए कई घोषणाएं की है। जिसमें कर्जमाफी के साथ ही एमएसपी (MSP) पर फसल की खरीदारी भी शामिल हैं। किसानों के हितों में हरियाणा सरकार का बड़ा एतिहासिक फैसला लेते हुए प्रदेश में अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही आबियाना प्रथा को खत्म कर दिया है। साथ ही, आबियाना का पिछला बकाया लगभग 133.55 करोड़ रुपये को भी माफ किया गया है, जिससे राज्य भर के किसानों को बहुत बड़ा लाभ होगा। यह भी पढ़े : – हरियाणा सरकार ने वाहन स्क्रैपेज और रीसाइक्लिंग सुविधा प्रोत्साहन नीति 2024 को मंजूरी दी
एमएसपी पर अधिक फसलों की खरीदारी करेगी सरकार
हरियाणा के किसानों के हितों में एतिहासिक कदम उठाते हुए नायब सरकार ने सभी फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर करने का निर्णय लिया है। प्रदेश में अब 10 फसलें नामतः रागी, सोयाबीन, कालातिल (नाइजरसीड), कुसुम, जौ, मक्का, ज्वार, जूट, खोपरा और मूंग (समर) की एमएसपी पर खरीद की जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इन फसलों की एमएसपी पर खरीद करने का सारा खर्च हरियाणा सरकार वहन करेगी। यह भी पढ़े : – Haryana Cabinet Meeting : हरियाणा मंत्रिमंडल ने 14 शहीदों के आश्रितों को नौकरी देने की दी मंजूरी