न्यूज एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, सोमवार, 1 जुलाई को नई दिल्ली के कमला मार्केट पुलिस स्टेशन में एक स्ट्रीट वेंडर के खिलाफ नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत पहली एफआईआर दर्ज की गई। सोमवार को पूरे देश में तीन नए आपराधिक कानून लागू हो गए और इनमें से किसी एक धारा के तहत दर्ज किया गया यह पहला मामला है।
स्ट्रीट वेंडर के खिलाफ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के फुटओवर ब्रिज के नीचे अवरोध पैदा करने और बिक्री करने के आरोप में भारतीय न्याय संहिता की धारा 285 के तहत मामला दर्ज किया गया है। एफआईआर के अनुसार, आरोपी की पहचान बिहार के बाढ़ निवासी पंकज कुमार के रूप में हुई है।
आरोपी कथित तौर पर कमला मार्केट इलाके में मुख्य सड़क के पास एक ठेले पर पानी और तंबाकू बेच रहा था, जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही थी। एफआईआर में कहा गया है कि जब गश्त कर रहे अधिकारियों ने कुमार से अपना ठेला हटाने के लिए कहा, तो उसने उनकी बात नहीं मानी। इसके बाद एफआईआर दर्ज की गई।
भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की जगह भारतीय न्याय संहिता, सीआरपीसी की जगह नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम लाया गया है।
आईपीसी के विपरीत भारतीय न्याय संहिता में 358 धाराएं हैं। संहिता में 20 नए अपराध जोड़े गए हैं और नए आपराधिक कानून के तहत 33 अपराधों के लिए जेल की सजा बढ़ा दी गई है।
भारतीय न्याय संहिता के तहत 83 अपराधों में जुर्माना राशि बढ़ा दी गई है और 23 अपराधों में अनिवार्य न्यूनतम सजा शुरू की गई है। छह अपराधों में सामुदायिक सेवा के लिए दंड शुरू किया गया है और अधिनियम से 19 धाराओं को निरस्त या हटा दिया गया है।
1 जुलाई से नए आपराधिक कानूनों के खिलाफ सभी नई एफआईआर दर्ज की जाएंगी। हालांकि, पहले दर्ज किए गए मामलों पर उनके अंतिम निपटारे तक पुराने कानूनों के तहत मुकदमा चलता रहेगा।
नए कानूनों में भारत में आधुनिक न्याय प्रणाली लागू करने की योजना है, जिसमें शून्य एफआईआर, पुलिस शिकायतों का ऑनलाइन पंजीकरण, एसएमएस जैसे इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से सम्मन और सभी जघन्य अपराधों के लिए अपराध स्थलों की अनिवार्य वीडियोग्राफी जैसे प्रावधान शामिल किए गए हैं।
