Haryana Green Hydrogen Policy: हरियाणा बनेगा एनर्जी हब! पानीपत में लगेगा पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, किसानों के लिए भी खुलेंगे कमाई के द्वार

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Haryana Green Hydrogen Policy: प्रदूषण मुक्त भविष्य और ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में हरियाणा सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश सरकार जल्द ही अपनी नई ‘ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी’ लाने जा रही है, जिसके तहत पानीपत में राज्य का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य साल 2030 तक हर साल 250 किलो टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन और 2 गीगावाट इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण की क्षमता हासिल करना है।

पराली से पैदा होगी बिजली, 13 जिलों में लगेंगे 200MW के प्लांट

पराली की समस्या को समाधान में बदलते हुए सरकार ने प्रदेश के 13 प्रमुख जिलों (अंबाला, फतेहाबाद, हिसार, जींद, करनाल, सोनीपत आदि) में बायोमास बिजली परियोजनाएं लगाने की योजना बनाई है। इनकी कुल क्षमता 200 मेगावाट होगी। इससे न केवल प्रदूषण कम होगा, बल्कि किसानों को उनकी फसल के अवशेषों का सही दाम भी मिल सकेगा।

किसानों की बल्ले-बल्ले: ट्यूबवेल पर लगेंगे सोलर पैनल

अब हरियाणा के किसान अपने बिजली आधारित ट्यूबवेल कनेक्शनों पर सोलर पैनल लगा सकेंगे। खास बात यह है कि इससे जितनी बिजली की जरूरत खेत में होगी, उसका इस्तेमाल करने के बाद बची हुई बिजली को सरकार खरीदेगी। इससे किसानों को खेती के साथ-साथ अतिरिक्त आय का एक नया जरिया मिलेगा।

मुख्य आकर्षण: हरियाणा की नई ऊर्जा नीति के बड़े कदम

पानीपत में पहला प्लांट: ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल।
पीएम सूर्य घर योजना: नए वित्तीय वर्ष में 2.25 लाख घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य।
पीएम कुसुम योजना: हरियाणा सौर पंप लगाने में देश में दूसरे स्थान पर, इस साल लगेंगे 35,000 नए पंप।
स्मार्ट मीटरिंग: अब तक 9 लाख उपभोक्ताओं के घर स्मार्ट मीटर लगे, 67 लाख और घरों का लक्ष्य।
ढाणियों को तोहफा: गांव से दूर ढाणियों में रहने वाले परिवारों को 1 से 3 किलोवाट के सोलर प्लांट सब्सिडी पर मिलेंगे।

क्या है ग्रीन हाइड्रोजन? यह सौर या पवन ऊर्जा जैसी नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके पानी से बनाया जाने वाला सबसे स्वच्छ ईंधन है। इसमें कार्बन उत्सर्जन शून्य होता है, जो इसे पर्यावरण का सबसे बड़ा दोस्त बनाता है।

अंत्योदय परिवारों के लिए ‘ब्याज मुक्त’ मदद

सरकार ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए 200 करोड़ रुपये का रिवॉल्विंग फंड बनाया है। इसकी मदद से गरीब परिवारों (अंत्योदय), सरकारी कर्मचारियों और ईमानदार उपभोक्ताओं को सोलर पैनल लगाने के लिए ब्याज मुक्त फंडिंग दी जाएगी।

निष्कर्ष: हरियाणा सरकार के ये कदम न केवल राज्य को बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बनाएंगे, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और किसानों की आय बढ़ाने में भी मील का पत्थर साबित होंगे।

क्या आप भी अपने घर या खेत में सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में बताएं!