Haryana News: हरियाणा विधानसभा में आज क्या रहा खास, पढ़िए एक क्लिक में?
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कांग्रेस पर निशाना
नई दिल्ली में आयोजित एआई समिट में कांग्रेस यूथ कार्यकर्ताओं ने देश का किया अपमान, यह निंदनीय- मुख्यमंत्री
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग, गुरुग्राम और पंचकूला में बनाए जाएंगे दो एआई हब – मुख्यमंत्री
चंडीगढ़, 26 फरवरी — हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित इंडिया ए आई समिट में कांग्रेस के यूथ कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार का नंगा नाच किया और भारत देश को दुनियाभर में अपमानित करने का काम किया है, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है।
मुख्यमंत्री वीरवार को हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन में बोल रहे थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाला समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। इसी के मद्देनजर राज्य सरकार ने पिछले बजट में घोषणा की थी कि सरकार गुरुग्राम तथा पंचकूला में दो ए.आई हब बनाएगी।
श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में वैश्विक स्तर की ए आई समिट का आयोजन किया गया। इस समिट में पूरी दुनिया से लोगों ने भागीदारी की, लेकिन कांग्रेस के यूथ कार्यकर्ताओं ने वहां नंगा नाच करके इस देश को दुनिया में अपमानित किया।
आयुष्मान योजना के तहत सरकार हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाओं को कर रही है सुदृढ़ : आरती सिंह राव
योजना के तहत 2694 उपचार पैकेज उपलब्ध
चंडीगढ़, 26 फरवरी – हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि “आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना” के तहत सरकार प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ कर रही है। इस योजना के अंतर्गत शल्य चिकित्सा, डे केयर उपचार, दवाइयों एवं जाँच की लागत सहित लगभग 2694 उपचार पैकेज उपलब्ध हैं।
स्वास्थ्य मंत्री वीरवार को हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन के एक सदस्य द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दे रही थी।
आरती सिंह राव ने बताया कि 20 फरवरी 2026 तक प्रदेश में कुल सक्रिय कार्डों की संख्या 1,38,47,905 है। उन्होंने बताया कि आयुष्मान भारत-चिरायु हरियाणा योजना के तहत जनवरी 2024, अक्टूबर 2024 और जनवरी 2026 के दौरान कुल 2694 उपचार-पैकेज उपलब्ध रहे हैं। इसके अतिरिक्त, उपयुक्त उपचार पैकेजों में शामिल न होने वाले उपचार-पैकेजों को सूचीबद्ध अस्पतालों द्वारा अनिर्दिष्ट (unspecified) श्रेणी के तहत बुक किया जाता है तथा तदनुसार कार्यवाही अमल में लाई जाती है।
उन्होंने आगे बताया कि नवंबर 2022 से 17 फरवरी 2026 तक राज्य में आयुष्मान योजना सहित कुल उपचारों की संख्या (भुगतान किए गए दावों के अनुसार) 14,28,872 थी जिनकी एवज में अस्पतालों को 2010 करोड़ रुपये 33 लाख 66 हजार 180 रुपये की राशि वितरित की गई है।
हर घर नल से जल पहुँचाने की दिशा में हरियाणा सरकार कर रही लगातार पहल— रणबीर गंगवा
चंडीगढ़, 26 फरवरी – हरियाणा के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री श्री रणबीर गंगवा ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी का संकल्प है कि हर घर नल से जल पहुँचे। इस दिशा में विभाग लगातार काम कर रहा है और नई नियमित कॉलोनियों में भी पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है।
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री श्री रणबीर गंगवा वीरवार को हरियाणा विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान विधायक श्रीमती गीता भुक्कल द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब दे रहे थे।
मंत्री श्री गंगवा ने कहा कि हाल ही में झज्जर में की गई 25 नियमित कॉलोनियों में जलापूर्ति की योजनाएं तैयार की जा चुकी हैं और उनके लिए अनुमान भी तैयार कर लिया गया है।
उन्होंने बताया कि झज्जर निर्वाचन क्षेत्र के गाँव कालियावास, खानपुर कलां, मुंडसा, खोर्रा, बहु, नोगांवा, साल्हावास, मातनहेल, धाना धानीरवास तथा झज्जर शहर में नहर आधारित पेयजल आपूर्ति योजनाओं के माध्यम से मानक अनुसार पानी की आपूर्ति हो रही है।
मंत्री ने आगे कहा कि इन सभी नहर आधारित जल घरों में जल भंडारण टैंकों की नियमित सफाई और रखरखाव किया जाता है। साथ ही, पेयजल पाइप लाइन में रिसाव की रोकथाम और मरम्मत के लिए विशेष अभियान भी चलाए जाते हैं। ग्रीष्म एवं बरसात के मौसम में पाइप लाइनों की विशेष निगरानी रखी जाती है।
जल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक स्रोत के जल के नमूनों का एन. ए. बी. एल. से मान्यता प्राप्त विभागीय प्रयोगशालाओं में प्रतिवर्ष रासायनिक परीक्षण कराया जाता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा किसी भी प्रकार के हैंडपंप स्थापित नहीं किए गए हैं और झज्जर विधानसभा क्षेत्र में अब तक किसी गांव या शहर में पैकेटबंद पेयजल की आपूर्ति की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है।
मंत्री ने विश्वास दिलाया कि विभाग के सतत प्रयासों से प्रदेश के हर घर तक सुरक्षित और शुद्ध जल पहुँचाने का काम निरंतर जारी रहेगा।
चंडीगढ़, 26 फरवरी — हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी के बढ़ने के कारण सरकार ने 10,000 से अधिक आबादी वाले गांवों को महाग्राम का दर्जा दिया है। इन महाग्रामों में शहरों की तर्ज पर सीवरेज प्रणाली और बुनियादी अवसंरचना की व्यवस्था की जा रही है, ताकि ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार हो।
विकास एवं पंचायत मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार वीरवार को हरियाणा विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान विधायक श्रीमती विनेश द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब दे रहे थे
उन्होंने बताया कि जुलाना—शादीपुर बाजार की मुख्य गलियों में मौजूदा नाले में रुकावट और अवरोध के कारण जलभराव की समस्या उत्पन्न होती है। समस्या के स्थाई समाधान के लिए सरकार ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जींद की अध्यक्षता में एक अंतर-विभागीय समिति का गठन किया है। यह क्षेत्र जुलाना नगरपालिका और ग्राम पंचायत शादीपुर दोनों के क्षेत्राधिकार में आता है। समिति ने सड़कों और नालियों को पुनर्निर्मित करने की सिफारिश की है।
मंत्री श्री पंवार ने बताया कि इस परियोजना में कुल सड़क लंबाई 2,900 फीट है, जिसमें 1,350 फीट शादीपुर गांव की और 1,550 फीट जुलाना नगर समिति के क्षेत्र में आती है। शादीपुर गांव के लिए 68.65 लाख रुपये का अनुमान तैयार किया गया है और यह राशि स्वीकृति के लिए सरकार को भेज दी गई है। मंजूरी मिलने के छह महीने के भीतर कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा।
श्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि सरकार ग्रामीण विकास और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार में कोई समझौता नहीं करेगी और हर महाग्राम में आवासीय एवं सार्वजनिक सुविधाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाएगी।
हरियाणा में विकास परियोजनाओं में गुणवत्ता सुनिश्चित, लापरवाही करने वाली एजेंसियों पर जुर्माना
चंडीगढ़, 26 फरवरी – हरियाणा के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री श्री रणबीर गंगवा ने कहा कि राज्य में विकास परियोजनाओं के निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाता। उन्होंने कहा कि जो भी एजेंसी या ठेकेदार कार्य में लापरवाही करता है, उस पर विभाग द्वारा उचित कार्रवाई की जाती है और जुर्माना लगाया जाता है।
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री श्री रणबीर गंगवा आज हरियाणा विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान विधायक श्री देवेन्द्र हंस द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब दे रहे थे।
उन्होंने बताया कि कैथल जिले के सीवन गांव में सीवरेज परियोजना के लिए 30.60 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए थे और वर्ष 2019 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था। कार्य में हुई देरी के कारण विभाग ने अनुबंध की धारा 2 एवं धारा 3 (सी) के तहत संबंधित एजेंसी के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 1.28 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया। शेष कार्य अब उसी एजेंसी के जोखिम एवं लागत पर किसी अन्य एजेंसी को आवंटित किया गया है। परियोजना 30 जून, 2026 तक पूर्ण होने की संभावना है।
विधायक द्वारा उठाए गए एक अन्य सवाल के जवाब में, जिसमें सीवर और पानी की पाइप लाइन बिछाने के दौरान खोदी गई सड़कों को पुनर्निर्माण करते समय सड़क धंसने के कारण रिहायशी मकानों को होने वाली संभावित क्षति का मुद्दा था, श्री गंगवा ने कहा कि 23 फरवरी, 2026 को संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई थी। रिपोर्ट के अनुसार, क्षेत्र में किसी भी मकान को किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है।
मंत्री ने यह भी आश्वासन दिया कि विभाग सभी निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन कर रहा है, ताकि आम जनता को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें।
हरियाणा में सड़क और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभूतपूर्व कार्य: मंत्री रणबीर गंगवा
चंडीगढ़, 26 फरवरी — हरियाणा के लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) मंत्री श्री रणबीर गंगवा ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में राज्य के सड़क तंत्र तथा आरओबी (रेलवे ओवरब्रिज) और आरयूबी (रेलवे अंडर ब्रिज) के निर्माण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) मंत्री श्री रणबीर गंगवा वीरवार को हरियाणा विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान विधायक श्री लक्ष्मण सिंह यादव द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब दे रहे थे।
मंत्री ने बताया कि सड़क और रेलवे परियोजनाओं के क्षेत्र में किये गए इन प्रयासों का सकारात्मक प्रभाव आमजन की जिंदगी पर सीधे दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा, “यही कारण है कि हमारी सरकार लगातार तीसरी बार जनता द्वारा चुनी गई है।”
उन्होंने विशेष रूप से रेवाड़ी बाईपास परियोजना का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि रेवाड़ी—दिल्ली, रेवाड़ी—रोहतक और रेवाड़ी—पटौदी रेलवे लाइन पर तीनों ओर से ‘वी शेप’ का जंक्शन बनाया जाएगा। इस प्रस्ताव को स्थायी वित समिति के पास भेजा गया है और स्वीकृति मिलने के बाद इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (NCRPB) को ऋण के लिए भेजा जाएगा। इस परियोजना पर लगभग 207 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। रेलवे ने इस कार्य को 2023 में अपने कार्य योजना में भी शामिल किया था।
मंत्री रणबीर गंगवा ने यह भी आश्वासन दिया कि राज्य में सड़क और रेलवे परियोजनाओं की गुणवत्ता एवं समयबद्धता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती रहेगी।
नांगल चौधरी में जल्द ही किया जाएगा स्थापित उपमंडल अधिकारी (ना०) कॉम्प्लेक्स – राजस्व मंत्री
चंडीगढ़ 26 फरवरी – हरियाणा के राजस्व एवं आपदा मंत्री श्री विपुल गोयल ने कहा कि नांगल चौधरी में नया उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक) कॉम्पलेक्स खोलने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।
राजस्व एवं आपदा मंत्री श्री विपुल गोयल बजट सत्र के दौरान प्रश्न का जवाब दे रहे थे।
उन्होंने कहा कि लूजोता ग्राम पंचायत द्वारा उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक) कॉम्प्लेक्स, नांगल चौधरी के निर्माण हेतु भूमि देने का प्रस्ताव पारित किया था। यह प्रस्तावित भूमि नांगल चौधरी कस्बे के निकट स्थित है तथा भूमि का स्वामित्व ग्राम पंचायत लुजोता के पास ही है। उन्होंने कहा कि इस भूमि पर न्यायालय ने यथास्थिति बनाए का आदेश दिया हुआ है जिसके निरस्त होने के बाद ही भूमि मण्डल अधिकारी (नागरिक) कॉम्प्लेक्स के निर्माण हेतु राजस्व विभाग को हस्तांतरित करने की आगामी कार्यवाही की जाएगी।
उन्होंने बताया कि वर्तमान में उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक) कार्यालय अग्निशमन केंद्र, नांगल चौधरी के भवन में संचालित किया जा रहा है।
अंबाला शहर में नवरंग राय तालाब, महावीर पार्क व बाल भवन के निर्माण कार्य जारी
चंडीगढ़, 26 फरवरी- शहरी स्थानीय निकाय मंत्री श्री विपुल गोयल ने सदन में कहा कि अंबाला शहर में नवरंग राय तालाब में रेलिंग, कोटा स्टोन फ्लोरिंग, प्रवेश द्वार व विद्युत कार्यों को स्थल पर पूरा कर लिया गया है। शेष कार्यों के लिए डीपीआर तैयार की जा रही है जिसे 31 मार्च 2026 तक तैयार कर लिया जाएगा।
हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय मंत्री श्री विपुल गोयल वीरवार को बजट सत्र के दौरान पूछे गए एक प्रश्न का जवाब दे रहे थे।
उन्होंने बताया कि महावीर पार्क से संबंधित परियोजना के तहत कैंटीन का निर्माण, कनेक्टिंग ब्रिज, परिसर के चारों ओर प्रकाश व्यवस्था, पेंट कार्य वर्तमान में प्रगति पर हैं । परियोजना के शेष कार्यों के लिए डीपीआर तैयार की जा रही है जो 20 अप्रैल 2026 तक तैयार कर ली जाएगी। अब तक इस परियोजना पर कुल 1879.51 लाख रुपये का खर्च किया जा चुका है।
उन्होंने बताया कि बाल भवन परियोजना को पूर्ण करने हेतु 13.99 करोड़ रुपये का संशोधित अनुमान तैयार किया गया। इसमें भवन ब्लॉकों के सिविल कार्यों को पूर्ण करने का प्रावधान किया गया है। शेष कार्यों के लिए अलग से डीपीआर तैयार की जाएगी।
महम विधानसभा के किसानों को मिलेगा 6.46 करोड़ रुपये का मुआवजा – राजस्व मंत्री
चंडीगढ़ 26 फरवरी – हरियाणा के राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन मंत्री श्री विपुल गोयल ने कहा कि महम विधानसभा में हुई फसल नुकसान की भरपाई के लिए जल्द ही मुआवजा प्रदान किया जाएगा। इसके लिए 6.46 करोड़ रुपये की राशि जारी कर दी गई है।
राजस्व एवं आपदा मंत्री ने कहा कि किसानों द्वारा ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल पर 15 सितंबर 2025 तक अपलोड किए गए सभी दावों का क्षेत्र राजस्व अधिकारियों द्वारा सत्यापन किया गया है इसके अलावा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के पी०एम०एफ०बी०वाई डेटा और खाद्य,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, हरियाणा के ई-खरीद पोर्टल के डेटा के साथ मिलान कर लिया गया है।
चण्डीगढ़, 26 फरवरी – हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री कृष्ण कुमार बेदी ने बताया कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण तावडू के सैक्टर-7, 8 और 11 के विकास के लिए 367.86 एकड़ भूमि सन् 2013 में अधिग्रहित की गई थी। इसमें से, सैक्टर-11 के एक भाग को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने 66 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया है, जिसमें विभिन्न आकार के 362 प्लॉट हैं। अब तक की गई तीन ई-नीलामियों में पर्याप्त प्रतिक्रिया नहीं मिली और किसी भी प्लॉट का आबंटन नहीं हो सका। इसलिए, सैक्टर-7 और 8 और सैक्टर-11 के शेष हिस्से में विकास कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है।
श्री कृष्ण कुमार बेदी वीरवार को हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सोहना के विधायक श्री तेजपाल तंवर द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे।
श्री बेदी ने सदन को इस बात से अवगत करवाया कि सैक्टर-11 के विकसित भाग में प्लॉटों की फिर ई-नीलामी करने की कोशिश की जा रही है। यदि सैक्टर-11 के पहले से विकसित भाग में प्लॉट आवंटित हो जाते हैं तो सैक्टर-7 और 8 और सैक्टर-11 के बाकी क्षेत्र में विकास का कार्य शीघ्र पूरा किया जाएगा।
चंडीगढ़, 26 फरवरी— हरियाणा के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री श्री रणबीर गंगवा ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हित को प्राथमिकता देती है। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के निर्देशानुसार, फसलों के नुकसान की स्थिति में तुरंत गिरदावरी कर मुआवजा राशि प्रदान की जाती है, ताकि किसानों को समय पर सहायता मिल सके।
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री श्री रणबीर गंगवा वीरवार को हरियाणा विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान विधायक श्री सुनील सांगवान द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब दे रहे थे।
मंत्री ने कहा कि 2025 में भारी वर्षा और जलभराव के कारण फसलों को हुए नुकसान के लिए 116.16 करोड़ रुपये की राशि राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल पर स्वीकृत की गई है। इस राशि में से 23.54 करोड़ रुपये चरखी दादरी जिले के किसानों के लिए विशेष रूप से मंजूर की गई है।
उन्होंने बताया कि खरीफ फसलों के लिए दादरी ढाणी फोगाट और कुछ अन्य गांवों की 879 एकड़ भूमि जलभराव से प्रभावित हुई थी, जिसके लिए 87.47 लाख रुपये का मुआवजा दिया जा चुका है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के निर्देशानुसार अब तक किसानों की फसलों के खराबे का मुआवजा समय पर दिया गया है और आगे भी सरकार का प्रयास है कि किन्हीं कारणों से फसलों की बिजाई न होने व अन्य कारणों से फसलों का खराबा हो जाता है तो समय पर इसकी जांच करवाकर मुआवजा प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।
चंडीगढ़, 26 फरवरी – हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने बताया कि कल्पना चावला सरकारी मेडिकल कॉलेज करनाल (केसीजीएमसी) में पीपीपी मोड पर कैथ लैब स्थापित की जाएगी। इसके अलावा , पंडित दीन दयाल उपाध्याय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, कुटैल में कैंसर विज्ञान विभाग स्थापित किया जाएगा।
स्वास्थ्य मंत्री वीरवार को हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन के एक सदस्य द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दे रही थी।
आरती सिंह राव ने बताया कि करनाल के केसीजीएमसी में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से कार्डियो-थोरेसिक सर्जरी सुविधा सहित सुपर स्पेशियलिटी इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी की सेवाएं शुरू की जाएंगी , इसके लिए निविदा आमंत्रण करने की प्रक्रिया जारी है।
उन्होंने यह भी बताया कि राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों में पीपीपी मोड पर कैथ लैब स्थापित करने के लिए संयुक्त आरएफपी ( रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल) किया है। सभी सिविल अस्पतालों में कैंसर डे-केयर सेंटर बना दिए गए हैं। इसके अलावा , राज्य में तीन इंस्टिट्यूटस , पीजीआईएमएस रोहतक , अटल कैंसर अस्पताल अम्बाला तथा एम्स बाढ़सा में भी कैंसर के रोगियों का ईलाज किया जाता है।
चण्डीगढ़, 26 फरवरी – हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री कृष्ण कुमार बेदी ने बताया कि समालखा में तीन सेक्टर डेवलप करने पर विचार किया जा रहा है। सेक्टर 1, 2 और 4 में लगभग 498 एकड़ खाली जमीन जमीन मालिकों की सहमति से ई-भूमि पोर्टल के जरिए खरीदी जाएगी।
श्री कृष्ण कुमार बेदी वीरवार को हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान समालखा के विधायक श्री मनमोहन भडाना द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे।
उन्होंने कहा कि उप-मंडल स्तर के लगभग 12 शहरों में 40,000 एकड़ जमीन में नए सैक्टर विकसित किए जाएंगे, जिसमें समालखा भी शामिल है।
चण्डीगढ़, 26 फरवरी – हरियाणा के सहकारिता मंत्री श्री अरविंद शर्मा ने कहा कि जिला फतेहाबाद के रतिया में बार एसोसिएशन रतिया को बार रूम के निर्माण हेतु भूमि देने का प्रस्ताव विचाराधीन है।
श्री अरविंद शर्मा आज हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान रतिया के विधायक श्री जरनैल सिंह द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे।
उन्होंने सदन को इस बात से अवगत करवाया रतिया में वकीलों के लिए भूमि देने के मामले में 19 मई,2025 को जस्टिस अनिल खेतरपाल की अध्यक्षता में बिल्डिंग कमेटी की बैठक हुई जिसमें उपायुक्त फतेहाबाद को रतिया में वकीलों के लिए चैम्बर बनाने के लिए निर्देश दिए गए।
उन्होंने सदन को इस बात का आश्वासन दिया कि रतिया में वकीलों के चैम्बर बनाने हेतु जमीन जल्द से जल्द उपलब्ध करवाई जाएगी।
चंडीगढ़, 26 फरवरी— हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी का दृष्टिकोण है कि जिस तरह शहरों में साफ और व्यवस्थित गलियां होती हैं, उसी तर्ज पर गांवों में भी ‘स्मार्ट गली’ विकसित की जानी चाहिए।
इस दिशा में पूरे राज्य में ऐसे 111 गांवों की पहचान की गई है, जहां मतदाताओं की संख्या 10,000 से अधिक है। बादली विधानसभा क्षेत्र के बादली गांव को भी इस योजना में शामिल किया गया है। यहाँ ‘स्मार्ट गली’ बनाने पर 1 करोड़ 19 लाख 39 हजार रुपये का खर्च आएगा।
विकास एवं पंचायत मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार आज हरियाणा विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान शून्य काल में विधायक कुलदीप वत्स द्वारा उठाए गए एक मुद्दे पर सदन में वक्तव्य दे रहे थे।
श्री कृष्ण लाल पंवार ने शून्य काल में विधायक श्री शीशपाल केहरवाला द्वारा तालाबों के संबंध में पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि राज्य में तालाबों की प्रकृति सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुरूप ही रहेगी। उन्होंने बताया कि कुछ तालाबों के किनारे लोगों ने मकान बना लिए हैं। मुख्यमंत्री ने पिछले सत्र में यह बिल पेश किया था कि कोई ग्राम पंचायत की कृषि भूमि पर या फिरनी में मकान नहीं होना चाहिए। यदि मकान ग्राम पंचायत की भूमि में है, तो 500 गज तक का मालिकाना हक दिया जा रहा है।
श्री पंवार ने बताया कि जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे मकानों की जांच कर विशेष कैंप आयोजित करें और मुख्यालय को केस भेजें। 2004 से पहले बने मकानों के लिए यदि कोई प्रूफ है, तो उसे भी लिखित रूप में भेजा जाएगा। इसके लिए सीईओ जिला परिषद और बीडीपीओ की ड्यूटी लगाई गई है, ताकि विशेष कैंप लगाकर समस्या का समाधान किया जा सके।
श्री पंवार ने शून्य काल में ही विधायक श्री कपूर वाल्मीकि द्वारा मिट्टी उठाने के संबंध में पूछे जाने पर कहा कि यदि ग्राम पंचायत प्रस्ताव भेजती है, तो खनन अधिकारियों को निर्देश दिए जाएंगे कि मिट्टी उठाने के लिए परमिट जारी किया जाए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार फसल नुकसान पर किसानों को दे रही मुआवजा – मुख्यमंत्री
कांग्रेस शासन में किसानों को नहीं मिलता था मुआवजा, जबकि वर्तमान सरकार ने पटवारियों की जिम्मेदारी तय की
चंडीगढ़, 26 फरवरी — हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह पहली सरकार है जो प्राकृतिक आपदा से फसल खराब होने पर प्रभावित किसानों को शत-प्रतिशत मुआवजा किसान के खातों में पहुंचाने का काम किया है। उसी तर्ज पर राज्य सरकार भी किसानों को मुआवजा प्रदान कर रही है
मुख्यमंत्री हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में वीरवार को प्रश्नकाल के दौरान विधायक श्री बलराम दांगी द्वारा मुआवजे के संबंध में पूछे गए प्रश्न का जवाब दे रहे थे। श्री नायब सिंह सैनी ने जवाब देते हुए कहा कि सरकार ने महम विधानसभा क्षेत्र के गांवों के किसानों को लगभग साढ़े 6 करोड़ रुपये मुआवजे के तौर पर वितरित किए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के शासन में पटवारी गांव में जाकर चौपाल पर बैठ जाता था और कुछ किसानों का नाम लिख लेता था। बाकी किसान केवल उम्मीद लगाए रह जाते थे। इनके समय में ऐसा सिस्टम था। परंतु वर्तमान सरकार ने पटवारियों की जिम्मेदारी तय की है और उन पर कार्रवाई भी की है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पटवारी की जिम्मेदारी तय की है कि अगर किसी किसान की फसल का खराबा हुआ है तो उसकी शत-प्रतिशत सूचना सरकार को लिखित में देगा। इतना ही नहीं, मुआवजा के लिए अलग स्लैब बनाई है और पूरा मुआवजा किसानों को देने का काम कर रहे हैं।
श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि अगर किसी की गलती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और यदि कोई किसान बचा है तो मुआवजा उसे पहुंचाने का काम करेंगे।
हरियाणा में स्वास्थ्य सुविधाएं हो रही मजबूत, 10 जिला अस्पताल अपग्रेड कर जनता को समर्पित – मुख्यमंत्री
अस्पतालों में नागरिकों को मिल रही सीटी स्कैन, एमआरआई, डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड तथा प्राइवेट वार्ड जैसी सुविधाएं
चंडीगढ़, 26 फरवरी — हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य सरकार नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है। इस दिशा में जिला स्तर के अस्पतालों को सीटी स्कैन, एमआरआई, डिजिटल एक्सरे इत्यादि सभी सुविधाओं से सुसज्जित किया जा रहा है। ऐसे 10 अस्पतालों को जनता को समर्पित किया जा चुका है। अन्य अपस्तालों को भी अपग्रेड किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री वीरवार को हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में प्रश्नकाल के दौरान बोल रहे थे।
श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार द्वारा जिला स्तर के अस्पतालों को अपग्रेड करने का कार्य तेज गति से किया जा रहा है। इन अस्पतालों में आधुनिक लैब, सीटी स्कैन, एमआरआई, डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड तथा प्राइवेट वार्ड जैसी सुविधाओं से युक्त किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सिंगल यूज़ प्लास्टिक के उपयोग पर जताई चिंता
सभी सदस्यों से किया आग्रह, आमजन को प्लास्टिक का उपयोग न करने के लिए किया जाए जागरूक
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशभर में सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बंद करने पर दिया जा रहा विशेष जोर
चंडीगढ़, 26 फरवरी — हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने वीरवार को हरियाणा विधानसभा में सिंगल यूज़ प्लास्टिक के बढ़ते उपयोग पर गहरी चिंता व्यक्त की और इसके उपयोग को कम करने के लिए सामूहिक प्रयासों का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशभर में सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बंद करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए हम सभी जनप्रतिनिधियों को आमजन को इसके बारे में जागरूक करना होगा कि प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक के उपयोग से कैंसर जैसी बीमारियां बढ़ रही हैं।
मुख्यमंत्री ने सदन के माध्यम से सभी सदस्यों से आग्रह किया कि इस विषय पर हम सभी को आगे बढ़कर काम करना चाहिए और इसके लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है।
