इसके लिए पहले मंत्रियों से विस्तृत चर्चा की जाएगी और उसके बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
कैबिनेट इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर विचार-विमर्श करेगी कि क्या 5 साल, 8 साल, 10 साल से अधिक सेवा वाले कर्मचारियों को पक्का किया जाए। इसके लिए अधिकारियों ने तीन तरह की नीतियों का मसौदा तैयार किया है, जिनमें गेस्ट टीचर को सेवा सुरक्षा अधिनियम देने से जुड़ी नीति, सेवा सुरक्षा अधिनियम की तर्ज पर अध्यादेश, और रेगुलराइजेशन नीति शामिल हैं।
इन तीनों मसौदों में अस्थायी कर्मचारियों को अलग-अलग लाभ देने का प्रस्ताव है। गेस्ट टीचर के लिए सेवा सुरक्षा अधिनियम को लेकर बहुत कम मानदेय देने का प्रस्ताव है, जबकि अध्यादेश के ड्राफ्ट में समकक्ष नियमित कर्मचारी के न्यूनतम वेतन के समान एकमुश्त मानदेय देने का प्रस्ताव शामिल किया गया है।
बैठक में तीनों ड्राफ्ट के बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की जाएगी और चर्चा में लिए गए फैसले के बाद ही नीति बनाई जाएगी। कैबिनेट ही यह फैसला लेगी कि पहले सेवा सुरक्षा अधिनियम बनाया जाए या पहले अध्यादेश जारी करने के बाद विधानसभा में विधेयक लाकर पारित किया जाए। कैबिनेट के कहने के बाद नियमितीकरण नीति जारी की जाएगी।
इसके अलावा, इस बैठक में अग्निवीरों को नौकरियों में आरक्षण देने पर मंजूरी मिलेगी। ग्रुप सी नौकरियों में 10 फीसदी और ग्रुप बी में एक फीसदी का आरक्षण दिया जाएगा। पुलिस सिपाही, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन, एसपीओ में 10 फीसदी और ग्रुप सी के सिविल पदों पर 5 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा।