हरियाणा में करोड़ों के विकास कार्य होंगे; मिलेगी ये सुविधाएं,GMDA ने दी करोड़ों रुपये के बजट की स्वीकृति -
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हरियाणा में करोड़ों के विकास कार्य होंगे; मिलेगी ये सुविधाएं,GMDA ने दी करोड़ों रुपये के बजट की स्वीकृति

गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) की 13वीं बैठक आज यहां मुख्यमंत्री  नायब सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई । बैठक के दौरान वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 2887.32 करोड़ रुपये के बजट प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान गई।

634 करोड़ रुपये की लागत से ताऊ देवी लाल स्टेडियम का किया जाएगा उन्नयन

खिलाड़ियों के लिए अत्याधुनिक खेल बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए, जीएमडीए प्राधिकरण ने 634.30 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से गुरुग्राम के ताऊ देवी लाल स्टेडियम के उन्नयन को स्वीकृति प्रदान की। इस व्यापक नवीनीकरण परियोजना का उद्देश्य एथलीटों के लिए उपलब्ध सुविधाओं को बढ़ाना है, जिसमें नए प्रशिक्षण केंद्रों का निर्माण, अत्याधुनिक खेल सुविधाएं आदि शामिल हैं। चंदू बुधेरा में 78 करोड़ रुपये की लागत से 100 एमएलडी जल उपचार संयंत्र इकाई संख्या VI के निर्माण को मंजूरी प्रदान की गई। धनवापुर में मौजूदा मुख्य पंपिंग स्टेशन को 119 करोड़ रुपये की लागत से 650 एमएलडी क्षमता तक बढ़ाने को भी मंजूरी दी गई है।

जीएमडीए क्षेत्र में 200 नई इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी

बैठक में 69.66 करोड़ रुपये की लागत से जीएमडीए क्षेत्र में संचालन के लिए सकल लागत अनुबंध मॉडल के तहत 200 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद को भी मंजूरी दी गई। इस पहल का उद्देश्य गुरुग्राम के निवासियों को सुरक्षित, विश्वसनीय, स्वच्छ और किफायती सिटी बस सेवाएं प्रदान करना है। इन इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत शहर के कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और टिकाऊ शहरी परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यात्रियों के लिए आराम और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ये बसें नवीनतम तकनीक से लैस होंगी।

मिलेनियम सिटी में समुचित जल निकासी व्यवस्था सुनिश्चित करें अधिकारी

गुरुग्राम में मानसून के दौरान जलभराव की समस्या पर चिंता जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारी इस विषय में कोई भी कोताही न बरतते हुए सभी साधनों का उपयोग कर जल भराव की समस्या को समय रहते ठीक करना सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे स्वयं गुड़गांव का दौरा करेंगे। इस विषय में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने इस विषय में संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने के निर्देश भी मुख्य सचिव को दिए।

 

 

 

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