Haryana News: हरियाणा की 17 अक्टूबर 2025 की बड़ी खबरें, पढ़िए एक क्लिक में

Haryana News: हरियाणा की 17 अक्टूबर 2025 की बड़ी खबरें, पढ़िए एक क्लिक में

श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350 वें शहीदी दिवस को राज्य भर में मनाया जाएगा : मुख्यमंत्री

एक नवंबर से 25 नवंबर तक होंगे विभिन्न कार्यक्रम

18 नवंब को मुख्यमंत्री रखेंगे कलेसर में “श्री गुरु तेग बहादुर जी वन एवं वन्य जीव संरक्षण केंद्र” की आधारशिला

चंडीगढ़ , 17 अक्तूबर – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350 वें शहीदी दिवस को राज्य भर में मनाया जाएगा।  इसके लिए आगामी एक नवंबर से 25 नवंबर तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे। उन्होंने बताया कि 25 नवंबर को कुरुक्षेत्र में एक समारोह का आयोजन किया जाएगा।

मुख्यमंत्री आज यहां अपने सरकारी आवास संत कबीर कुटीर में उक्त कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

बैठक में मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री अरुण कुमार गुप्ता, लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अनुराग अग्रवाल, सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ अमित अग्रवाल, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ साकेत कुमार, सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक श्री के मकरंद पांडुरंग, मुख्यमंत्री के उप प्रधान सचिव श्री यशपाल, सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग की अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) श्रीमती वर्षा खांगवाल, मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री प्रभलीन सिंह एवं श्री वीरेंद्र बढ़खालसा के अलावा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350 वें शहीदी दिवस के अवसर पर आयोजित किए जा रहे सभी कार्यक्रमों में स्कूली बच्चों से लेकर वरिष्ठ जनों की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करवाएं ताकि लोग श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन से प्रेरणा ले सकें।

मुख्यमंत्री को अवगत करवाया गया कि श्री गुरु तेग बहादुर जी की याद में एक नवंबर को अम्बाला में रक्तदान शिविर लगाया जाएगा , इस शिविर का उद्घाटन मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी करेंगे। इसके बाद तीन नवंबर को श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन से संबंधित स्कूली बच्चों की निबंध प्रतियोगिता आयोजित करवाई जाएगी। यह प्रतियोगिता हिंदी , अंग्रेजी , पंजाबी तथा संस्कृत भाषा में होगी। पांच नवंबर को 1984 के दंगों में पीड़ित व्यक्तियों के परिवारों को नौकरी के नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे।

मुख्यमंत्री को कार्यक्रम की आगे जानकारी देते हुए बताया गया कि 8 नवंबर को श्री गुरु तेग बहादुर जी की स्मृति में रोड़ी (सिरसा) से श्री गुरु तेग बहादुर जी की याद में अरदास और यात्रा को मुख्यमंत्री द्वारा झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। उसी दिन चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा में श्री गुरु तेग बहादुर जी , भाई सती दास जी , भाई मति दास जी , भाई दयाला जी तथा भाई जैता जी के जीवन दर्शन पर राष्ट्रीय स्तर का सेमिनार आयोजित किया जाएगा जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी करेंगे। वहीं पर हिंदी तथा पंजाबी भाषा में कॉफ़ी टेबल बुक का भी विमोचन किया जाएगा।

इसके अगले दिन , 9 नवंबर को केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल करनाल में “हिन्द दी चादर” नाम से मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी द्वारा पिंजौर क्षेत्र के मारवाला से 11 नवंबर को श्री गुरु तेग बहादुर जी की स्मृति में चल रही यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा।  फरीदाबाद से 14 नवंबर को यात्रा  शुरू होगी और इसके बाद सोनीपत जिला के गांव बढ़खालसा में दादा कुशल सिंह दहिया के जीवन पर कार्यक्रम होगा।

श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम से 18 नवंबर को मुख्यमंत्री द्वारा यमुनानगर जिला के कलेसर में वन एवं वन्य जीव संरक्षण केंद्र की आधारशिला रखी जाएगी।  उसी दिन कपालमोचन से श्री गुरु तेग बहादुर जी यात्रा को भी मुख्यमंत्री झंडी दिखाकर रवाना करेंगे , 18 नवंबर को ही पेहवा में बंजारा तथा लुबाना समुदाय की प्रसिद्ध हस्तियों की स्मृति में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा जिसमें मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि होंगे।

श्री गुरु तेग बहादुर जी की स्मृति में चल रहे कार्यक्रमों की श्रृंखला में 24 नवंबर को कुरुक्षेत्र में सर्व धर्म सम्मलेन होगा जिसमें मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। इसके बाद , 25 नवंबर को श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350 वें शहीदी दिवस कार्यक्रमों की सम्पन्नता के अवसर पर कुरुक्षेत्र में विशाल समारोह होगा जिसमें मुख्यमंत्री के अलावा कई बड़ी हस्तियां शामिल होंगी। इस समारोह में 350 लड़कियां परम्परागत शैली में कीर्तन करेंगी। वहीँ पर सैंड आर्ट म्यूजिकल शो तथा लाइट एंड साउंड शो के कार्यक्रम भी होंगे।

राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष ने ‘एक दिया देश के नाम’ अभियान के तहत 50 छात्राओं को कश्मीर के लिए किया रवाना

चंडीगढ़, 17 अक्टूबर -हरियाणा के माननीय राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष ने आज ‘एक दिया देश के नाम’ कार्यक्रम के अंतर्गत हरियाणा के विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों की 50 छात्राओं को राजभवन परिसर से हरी झंडी दिखाकर कश्मीर के लिए रवाना किया। इस अवसर पर राज्यपाल की धर्मपत्नी श्रीमती मित्रा घोष एवं राज्यपाल के सचिव श्री डी.के. बेहेरा भी उपस्थित थे। यह कार्यक्रम मीडिया छात्र एसोसिएशन द्वारा आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की देश सेवा की भावना से प्रेरित यह यात्रा हरियाणा की छात्राओं द्वारा सीमाओं पर तैनात सैनिकों के साथ दीपावली का पर्व मनाने के उद्देश्य से आयोजित की गई है।

राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि यदि आज हम अपने घरों में सुरक्षित रहकर खुशियाँ मना रहे हैं, तो इसका श्रेय हमारे उन वीर सैनिकों को जाता है जो सीमाओं पर देश की रक्षा में दिन-रात तत्पर रहते हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा की बेटियाँ इस कार्यक्रम के माध्यम से देशभक्ति और सामाजिक जिम्मेदारी की मिसाल पेश कर रही हैं। हरियाणा की धरती सदा से शौर्य, पराक्रम और देशभक्ति के लिए जानी जाती रही है, और यह पहल उसी गौरवशाली परंपरा का प्रतीक है।

राज्यपाल ने छात्राओं के उत्साह, समर्पण और देश सेवा की भावना की सराहना करते हुए कहा कि हरियाणा की बेटियाँ आज शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल और सामाजिक कार्यों जैसे हर क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। उन्होंने कहा कि हमें हरियाणा की बेटियों पर गर्व है।

भारतीय सैनिकों के अदम्य साहस और कर्त्तव्यनिष्ठा को रेखांकित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि हमारे वीर जवानों ने जब भी देश पर संकट आया, दुश्मनों से डटकर मुकाबला किया और उन्हें पराजित किया — चाहे 1948, 1965, 1971 की लड़ाई हो या कारगिल युद्ध। भारतीय सेना ने सदैव देश का नाम रोशन किया है।

इस अवसर पर राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष ने कार्यक्रम से जुड़ी छात्राओं, सहयोगी टीम और अभिभावकों को सम्मानित किया। उन्होंने छात्राओं को इस राष्ट्रीय यात्रा के लिए शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि हरियाणा की बेटियाँ जहाँ भी जाती हैं, अपने संस्कार, साहस और देशभक्ति से समाज में प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। राज्यपाल और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मित्रा घोष ने सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएँ भी दीं।

छात्राओं का यह दल हरियाणा राजभवन से रवाना होकर जालंधर, जम्मू, दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग और श्रीनगर तक पहुँचेगा। यात्रा के दौरान वे सुरक्षा बलों से संवाद स्थापित कर देशभक्ति, एकता और सद्भाव का संदेश देंगी। यात्रा का समापन श्रीनगर में भारतीय सेना के जवानों के साथ दीपावली मनाकर होगा।

मीडिया छात्र एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह ने राज्यपाल को अवगत कराया कि यह संगठन पत्रकारों और पत्रकारिता के विद्यार्थियों का संघ है, जो समाज में जागरूकता फैलाने हेतु विभिन्न अभियानों और यात्राओं का आयोजन करता रहा है।

इस अवसर पर राज्यपाल के एडीसी श्री शुभम सिंह, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ. वीरेंद्र पाल, अंबेडकर चेयर के निदेशक डॉ. प्रीतम, इंडियन मीडिया सेंटर के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

सुशासन की नई पहचान: “बिना पर्ची, बिना खर्ची” बना तीसरी बार भाजपा सरकार की जीत का मंत्र- मनोहर लाल

 हरियाणा बना देश का पहला ‘कैरोसिन फ्री स्टेट’, हर घर तक बिजली, गैस और पानी की सुविधा

 सीएम विंडो, सरल पोर्टल और परिवार पहचान पत्र ने बदली शासन की पारदर्शिता की तस्वीर

 भ्रष्टाचार पर चोट जारी रहेगी, लेकिन किसी के साथ अन्याय नहीं होगा : केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल

– हरियाणा सरकार के तीसरे कार्यकाल का एक वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में फरीदाबाद  में जिला स्तरीय ‘जन विश्वास-जन विकास’ समारोह का हुआ भव्य आयोजन

चंडीगढ़, 17 अक्टूबर- हरियाणा सरकार के तीसरे कार्यकाल का एक वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज शुक्रवार को फरीदाबाद  में जिला स्तरीय ‘जन विश्वास-जन विकास’ समारोह का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय ऊर्जा, आवास एवं शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस समारोह की शुरुआत मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 के तहत लाभार्थियों को 50-100 वर्ग गज के प्लॉट आवंटन पत्र वितरित करके की गयी।

केंद्रीय ऊर्जा, आवास एवं शहरी कार्य मंत्री  श्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा आज प्रदेशभर में लगभग 9000 पात्र लाभार्थियों को 50-100 गज के प्लॉट आवंटित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि यह योजना राज्य सरकार की एक विशेष पहल है, जिसके माध्यम से गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों को स्थायी आवास उपलब्ध करवाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है।

उन्होंने इस अवसर पर सभी लाभार्थियों को दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह प्लॉट उनके लिए “दीपावली का उपहार” हैं, जिससे उनका घर का सपना साकार होगा। मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार ने मिलकर पिछले 11 वर्षों में विकास और सुशासन के नए आयाम स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देशभर में अब तक करोड़ों परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराया गया है और अगले चार वर्षों में 7 करोड़ मकान प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हरियाणा में ग्रामीण क्षेत्रों के पात्र परिवारों को न केवल प्लॉट आवंटित किए जा रहे हैं, बल्कि मकान निर्माण के लिए आर्थिक सहायता भी दी जा रही है, ताकि हर परिवार के सिर पर एक सुरक्षित छत हो सके। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार का उद्देश्य केवल ईंट और गारे का मकान बनाना नहीं, बल्कि हर घर को शौचालय, बिजली, गैस, स्वच्छ पानी और राशन जैसी सभी बुनियादी सुविधाओं से सुसज्जित करना है। हरियाणा देश का पहला “कैरोसिन फ्री स्टेट” बना, जहां हर घर तक बिजली, गैस कनेक्शन और नल से जल की सुविधा पहुंचाई गई है।

केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य सरकार ने ई-गवर्नेंस के माध्यम से प्रशासन को पारदर्शी और जवाबदेह बनाया है। सीएम विंडो, सरल पोर्टल, परिवार पहचान पत्र, ओल्ड एज पेंशन और ऑनलाइन सेवाओं के माध्यम से नागरिकों को घर बैठे सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि बिना पर्ची, बिना खर्ची की भर्ती प्रक्रिया भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस और स्वामित्व योजना जैसी पहले सुशासन की मिसाल हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचाने के लिए संकल्पबद्ध हैं। गरीबों को मकान, सम्मान और आत्मनिर्भरता की दिशा में यह योजना एक सशक्त कदम है। केंद्रीय मंत्री  ने कहा कि “बिना पर्ची, बिना खर्ची” का नारा केवल एक घोषणा नहीं, बल्कि सुशासन की नई परंपरा की शुरुआत है। उन्होंने कहा कि यही नारा जनता के विश्वास का प्रतीक बना और इसी जनसमर्थन के बल पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार तीसरी बार सत्ता में आई है।

उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार आज देश के सामने बड़ी चुनौती है और मोदी सरकार ने इस पर निर्णायक प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग हाल के घटनाक्रमों को राजनीतिक या जातिगत रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि सभी समस्याओं की जड़ भ्रष्टाचार है। इस पर चोट करना केंद्र और राज्य दोनों सरकारों का स्पष्ट संकल्प है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में “जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन” नीति पहले भी लागू की गई थी और आगे भी सख्ती से जारी रहेगी। कोई भी व्यक्ति, चाहे कितना ही प्रभावशाली क्यों न हो, यदि भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही, उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी निर्दोष व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा सभी को न्याय मिलेगा।

उन्होंने बताया कि सरकार ने पारदर्शिता और सुशासन सुनिश्चित करने के लिए अनेक सुधार लागू किए हैं। ऑनलाइन ट्रांसफर प्रणाली, सभी सेवाओं को डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराना इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर ईमानदार प्रशासन, पारदर्शी व्यवस्था और जनसेवा के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की कि वे भ्रष्टाचार के खिलाफ इस अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाएं, ताकि हरियाणा सुशासन और ईमानदारी का आदर्श राज्य बन सके।

इस अवसर पर पूर्व कैबिनेट मंत्री और बल्लभगढ़ के विधायक मूलचंद शर्मा, बड़खल विधायक धनेश अदलखा, एनआईटी विधायक सतीश फागना, नगर निगम मेयर प्रवीण बत्रा जोशी,  मुख्यमंत्री के पूर्व राजनीतिक सलाहकार अजय गौड़, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार राजीव जेटली, मीडिया समन्वयक मुकेश वशिष्ट, उपायुक्त विक्रम सिंह सहित जिला के तमाम आलाधिकारी भी सभागार में मौजूद रहे।

सुधारों की डगर पर हरियाणा

विनियामक बोझ घटा, सुविधा बढ़ी

चंडीगढ़, 17 अक्टूबर-पारदर्शी और निवेशक-अनुकूल वातावरण तैयार करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, हरियाणा ने अपने महत्वाकांक्षी अनुपालन में कमी और विनियमन सुधार (डीरेगुलेशन) कार्यक्रम में उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है।

मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में आज यहां हुई एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में राज्य की सुधार पहलों की समीक्षा की गई। इन पहलों का उद्देश्य हरियाणा को देश का सबसे कारोबार-अनुकूल राज्य बनाना है।

बैठक में बताया गया कि 5 सुधार बिंदु पूर्ण रूप से लागू किए जा चुके हैं, 14 सुधार बिंदुओं पर कार्य प्रगति पर है और 3 केंद्र सरकार के विचाराधीन हैं। यह उपलब्धि नियामक बोझ कम करने और विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को प्रोत्साहित करने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी ने कहा कि डीरेगुलेशन का उद्देश्य केवल कागजी कार्रवाई कम करना नहीं, बल्कि सरकार और नागरिकों के बीच विश्वास को सुदृढ़ करना है। हरियाणा को अनुपालन दक्षता, व्यवसाय सुविधा और सार्वजनिक पारदर्शिता में राष्ट्रीय मानक स्थापित करने होंगे।

नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग ने भूमि उपयोग परिवर्तन (सीएलयू) प्रक्रिया में ऐतिहासिक बदलाव करते हुए दस्तावेज़ों की संख्या घटाकर केवल तीन कर दी है। इनमें स्वामित्व प्रमाण, परियोजना रिपोर्ट और क्षतिपूर्ति बांड शामिल हैं। निर्दिष्ट औद्योगिक क्षेत्रों के लिए तत्काल सीएलयू अनुमतियाँ शुरू की गई हैं, जबकि एमएसएमई इकाइयों को सरलीकृत अनुमोदन मानदंडों का लाभ दिया गया है। ये सुधार डीरेगुलेशन पोर्टल पर उपलब्ध हैं।

भवन निर्माण नियमों को अधिक व्यावहारिक और लचीला बनाया गया है। अब सुरक्षा मानदंड पूरे करने पर पूरे ज़ोन एरिया में ग्राउंड कवरेज की अनुमति दी गई है। ऑक्यूपेशन और कम्प्लीशन सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ों की संख्या घटाकर तीन कर दी गई है। साथ ही, स्व-प्रमाणन का दायरा बढ़ाकर उच्च जोखिम वाले भवनों को भी शामिल किया गया है, जिसे 31 अक्टूबर, 2025 तक लागू कर दिया जाएगा।

महिलाओं के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के मकसद से श्रम विभाग ने पहले ‘खतरनाक’ श्रेणी में वर्गीकृत उद्योगों में महिलाओं के कार्य करने पर लगी रोक हटा दी है। अब उपयुक्त सुरक्षा उपायों के साथ महिलाओं को रात के समय कार्य की अनुमति दी गई है।

दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत अनुपालन की सीमा बढ़ाकर 20 श्रमिकों तक कर दी गई है, जिससे छोटे व्यवसायों पर बोझ में कमी आई है।

दुकन पंजीकरण की समयसीमा 15 दिनों से घटाकर केवल 1 दिन कर दी गई है।

कार्य घंटों की सीमा को भी युक्तिसंगत बनाते हुए अब 10 घंटे प्रतिदिन, 48 घंटे साप्ताहिक और 144 घंटे प्रति तिमाही ओवरटाइम की अनुमति दी गई है। अब तक 11 कारखानों को ऑनलाइन छूट दी जा चुकी है।

हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सहमति प्रक्रिया की समय-सीमा 30 कार्यदिवसों से घटाकर 21 कार्यदिवस कर दी है। कम जोखिम वाले उद्योगों के लिए स्वतः नवीनीकरण और स्व-प्रमाणन प्रणाली लागू की गई है। हरित श्रेणी की इकाइयों के लिए थर्ड पार्टी प्रमाणन प्रणाली विकसित की जा रही है

अब तक 712 गैर-प्रदूषणकारी उद्योग क्षेत्रों को श्वेत श्रेणी में पुन:वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें प्रदूषण नियंत्रण की सहमति आवश्यकताओं से छूट प्रदान की गई है।

अग्नि सुरक्षा एनओसी की वैधता बढ़ाकर अब कम जोखिम वाले प्रतिष्ठानों के लिए 5 वर्ष तथा उच्च जोखिम वाले प्रतिष्ठानों के लिए 3 वर्ष कर दी गई है।

थर्ड पार्टी निरीक्षण व्यवस्था 15 नवंबर, 2025 तक लागू कर दी जाएगी। इन्वेस्ट हरियाणा पोर्टल के माध्यम से भूजल अनुमति सहित बिजली और पानी कनेक्शन की स्वीकृतियों की समय-सीमा   90 दिन से घटाकर 45 दिन कर दी गई है।

हरियाणा ने 12 अक्टूबर, 2025 को राज्य स्तर पर जन विश्वास अध्यादेश लागू करके ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। इसके तहत 17 विभागों के 42 अधिनियमों की 164 धाराओं को अपराध-मुक्त किया गया है। यह किसी भी  राज्य द्वारा किया गया सबसे व्यापक सुधार है। यह ऐतिहासिक कदम न सिर्फ आपराधिक दंड को कम करता है बल्कि अभियोजन के बजाय सुविधा के माध्यम से अनुपालन को बढ़ावा देता है।

राज्य की सभी सेवाओं को स्टेट सिंगल विंडो सिस्टम में एकीकृत किया जा रहा है, जिसे नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम से जोड़ा गया है। नए डैशबोर्ड के माध्यम से वास्तविक समय में पारदर्शिता और निगरानी सुनिश्चित की जा रही है।

कम एवं मध्यम जोखिम वाले उद्योगों के लिए थर्ड पार्टी निरीक्षण प्रणाली लागू की गई है, जिससे गुणवत्ता मानकों का पालन सुनिश्चित करते हुए सरकारी हस्तक्षेप घटेगा।

मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी ने सभी विभागों के समन्वित प्रयासों की सराहना करते हुए अधिकारियों को एमआईएस तथा डीरेगुलेशन पोर्टल पर प्रगति रिपोर्ट नियमित रूप से अद्यतन करने के निर्देश दिए, ताकि सुधारों का क्रियान्वयन समयबद्ध और जवाबदेहीपूर्ण ढंग से हो सके।

बैठक में नगर एवं ग्राम आयोजना तथा शहरी संपदा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अपूर्व कुमार सिंह, श्रम विभाग के प्रधान सचिव श्री राजीव रंजन, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के महानिदेशक श्री यश गर्ग और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

हरियाणा ही नहीं, बल्कि पूरे देश में मोदी मॉडल चल रहा है: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की जनता खुश है, इसलिए मेरे चेहरे पर मुस्कान रहती है

चंडीगढ़,17 अक्तूबर- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा ही नहीं, बल्कि पूरे देश में मोदी मॉडल चल रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हरियाणा में लगातार महत्वपूर्ण संकल्पों को पूरा किया जा रहा है। विकास के पथ पर अग्रसर हरियाणा निरंतर तरक्की की ओर अग्रसर है।

मुख्यमंत्री ने यह बात पंचकूला के रेस्ट हाउस में आयोजित पत्रकारवार्ता में पत्रकारों से सवाल जवाब के दौरान कहीं।

उन्होंने बिहार दौरे के संबंध में पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मैं बिहार प्रचार के लिए जा रहा हूँ। कांग्रेस के शासन को जनता ने देखा हुआ है, बात बिहार की हो या पंजाब की, जनता विकास चाहती है। पंजाब के संबंध में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले कांग्रेस और अब आम आदमी पार्टी ने वहां सब्जबाग दिखाएं है, झूठ बोलकर सत्ता हासिल कर ली। 2027 में वहां की जनता इन्हें जवाब देगी।

हंसी पर सवाल उठाने वालों को दिया जवाब

मुख्यमंत्री के चेहरे पर मुस्कान पर विपक्ष के नेताओं द्वारा सवाल उठाये जाने के संबंध में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, या तो वो धरने पर बैठ जाते है या फिर इस प्रकार की बाते करते है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की जनता खुश है, इसलिए मेरे चेहरे पर मुस्कान रहती है। उन्होंने विपक्ष के नेताओं को सलाह देते हुए कहा कि हंसना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है।

जापान की कई कंपनियां करना चाह रही इनवेस्ट

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि जापान दौरे के वक्त कई कंपनियों ने हरियाणा आने की इच्छा जाहिर की है। महाभारत का उदाहरण देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बर्बरीक को केवल सुदर्शन नजर आ रहा था, वैसे ही जापान में केवल और केवल मोदी—मोदी ही लोग कह रहे थे। जिस भी व्यक्ति से वहां बात हुई या जो भी उनसे मिला, उन्होंने पीएम श्री नरेंद्र मोदी और उनकी नीतियों को सराहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि दो दिन के इस दौरे में 5 हजार करोड़ से ज्यादा के एमओयू साइन हुए है।

धनतेरस पर खुलेगी तहसील

मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को धनतेरस की बधाई देते हुए कहा कि हरियाणा की तहसील धनतेरस के दिन भी खुलेगी। बकायदा वहां संबंधित कर्मचारी और अधिकारी रहेंगे तथा लोगों की रजिस्ट्री भी करेंगे।

किसी भी परिवार के साथ अन्याय नहीं होने देगी सरकार

दिवंगत आईपीएस श्री वाई पूर्णकुमार और एएसआई श्री संदीप से संबंधित एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि दोनों ही घटनाक्रम दुर्भाग्यपूर्ण है। एक घटना की जांच चंडीगढ़ पुलिस और दूसरे की हरियाणा पुलिस कर रही है। किसी भी परिवार के साथ सरकार अन्याय नहीं होने देगी। मामले की जांच में दूध का दूध और पानी का पानी जरूर होगा।

इस दौरान मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, विधायक श्रीमती शक्तिरानी शर्मा, डीजीपी श्री ओपी सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री अरुण कुमार गुप्ता,सूचना जनसंपर्क भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक श्री के मकरंद पांडुरंग, पंचकूला के उपायुक्त श्री सतपाल शर्मा, मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री भारत भूषण भारती और मुख्यमंत्री के मीडिया सचिव श्री प्रवीण आत्रेय सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

प्रदेश सरकार के तीसरे कार्यकाल का एक वर्ष पूरा होने पर आयोजित हुए जन विश्वास-जन विकास कार्यक्रम

प्रदेश में जिला स्तरीय कार्यक्रमों में मंत्रियों ने की बतौर मुख्यअतिथि शिरकत

चण्डीगढ़, 17 अक्तूबर – प्रदेश सरकार के तीसरे कार्यकाल का एक वर्ष पूरा होने पर प्रदेश के विभिन्न जिलों में आज जन विश्वास-जन विकास के नाम के समारोह का आयोजन किया गया। इन जिला जिला स्तरीय समारोह में प्रदेश सरकार के मंत्रियों ने बतौर मुख्यअतिथि शिरकत की। इस दौरान लाभार्थियों को मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 के तहत ड्रा के माध्यम से निकले प्लाटों का आबंटन किय

राज्य सरकार के तीसरे कार्यकाल का एक वर्ष रहा बेमिसाल – अनिल विज

हरियाणा के ऊर्जा मंत्री श्री अनिल विज ने अम्बाला में कहा कि प्रदेश सरकार के तीसरे कार्यकाल का एक साल बेमिसाल रहा है और इस अवधि में कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई हैं। इन योजनाओं से लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है। प्रदेश सरकार के अथक प्रयास से विभिन्न योजनाओं के पैसे सीधे लाभपात्रों के खातों में पूरे पहुंच रहे हैं।

दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना से महिलाएं होंगी आर्थिक रूप से सशक्त – कृष्ण लाल पंवार

हरियाणा के विकास एंव पंचायत मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार ने पानीपत में कहा कि प्रदेश सरकार की दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को 2100 मासिक वित्तीय सहायता देने की योजना का शुभांरभ किया गया है। जिससे महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त होंगी। इसी तरह से महिलाओं की सुविधा के लिए ‘हर घर-हर गृहणी योजना’ में बीपीएल परिवारों को 500 में गैस सिलेंडर दिया जा रहा है।

जनकल्याण, पारदर्शिता और तीव्र विकास की दिशा में प्रदेश सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला वर्ष – राव नरबीर सिंह

हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने गुरूग्राम में कहा कि हरियाणा सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला वर्ष प्रदेश के इतिहास में जनकल्याण, पारदर्शिता और तीव्र विकास की दिशा में एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में दर्ज हुआ है। पिछले एक वर्ष में मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने विकास, सुशासन और सेवा के सिद्धांतों को धरातल पर उतारते हुए हरियाणा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। हरियाणा प्रदेश आने वाले वर्षों में “विकसित भारत” निर्माण की दिशा में अग्रणी भूमिका निभाता रहेगा।

प्रदेश सरकार की गरीब व किसान का कल्याण करने की है प्राथमिकता-शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा

हरियाणा के शिक्षा मंत्री श्री महीपाल ढांडा ने सोनीपत में कहा कि प्रदेश सरकार के नेतृत्व में हरियाणा तीन गुणा रफ्तार से तरक्की की ओर अग्रसर है। हम सभी का सकंल्प है कि 2047 तक विकसित हरियाणा बनाने का लक्ष्य को साकार करना है। हम सभी प्रदेशवासियों को देश की तरक्की में अपना योगदान निभाना है। संकल्प पत्र के 217 सकंल्प में से एक वर्ष तक मौजूदा सरकार ने 46 संकल्प पूरे कर लिए हैं। प्रदेश सरकार की गरीब व किसान का कल्याण करने की प्राथमिकता है।

प्रदेश सरकार सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण व अंत्योदय की दिशा में कर रही है निरंतर कार्य – डॉ. अरविंद शर्मा

हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने रोहतक में कहा कि प्रदेश सरकार सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण एवं अंत्योदय की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। सरकार द्वारा किसानों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं शुरू की है। किसानों की धान की फसल का दाना-दाना सरकार द्वारा खरीदा जा रहा है और फसल का भुगतान सीधा किसानों के खातों में निर्धारित समय में किया जा रहा है।

प्रदेश सरकार के एक वर्ष के कार्यकाल में विकास कार्यो की लिखी गई नई गाथा -श्याम सिंह राणा

हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने यमुनानगर में कहा कि प्रदेश सरकार के एक वर्ष के कार्यकाल में विकास कार्यो की नई गाथा लिखी गई है। युवाओं को बिना खर्ची-पर्ची के सरकारी नौकरियां दी गई हैं, जिससे उनके जीवन स्तर में काफी बदलाव आया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना-2.0 के तहत जरूरतमंद पात्र लोगों को 100-100 गज प्लाट के अलॉटमेंट लेटर प्रदान किए गए।

प्रत्येक वर्ग के विकास के लिए संकल्पित है राज्य सरकार – रणबीर सिंह गंगवा

हरियाणा के लोक निर्माण मंत्री श्री रणबीर सिंह गंगवा ने हिसार में कहा कि राज्य सरकार प्रत्येक वर्ग के विकास के लिए संकल्पित है। यह सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल के एक वर्ष पूरा होने पर कर दिखाया है। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में म्हारा हरियाणा-नॉन-स्टॉप हरियाणा की दिशा में सरकार ने अनेक ऐतिहासिक कदम उठाए हैं, जिनसे हर वर्ग को लाभ मिल रहा है।

सबका साथ-सबका विकास की सोच के साथ हर वायदे को पूरा कर रही सरकार -कृष्ण कुमार बेदी

हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री कृष्ण कुमार बेदी ने सिरसा में कहा कि प्रदेश सरकार संकल्प पत्र में शामिल हर वायदे को सबका साथ-सबका विकास के मूल मंत्र के साथ पूरा कर रही है। एक साल में संकल्प पत्र में शामिल 46 संकल्प को सरकार पूरा कर चुकी है। जनहित में जो वायदे किए गए हैं उन्हें भी पूरा किया जाएगा। सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बेहतरीन काम कर रही है, किडनी रोगियों को जिला स्तर पर अस्पताल में मुफ्त डायलिसिस की सुविधा दी गई है। सरकार ने 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को उपचार के लिए पांच लाख रुपये तक का लाभ आयुष्मान योजना के तहत दिया है।

पेड़ लगाना प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और हरित भविष्य की जिम्मेदारी: कृष्णपाल गुर्जर

‘एक पेड़ माँ के नाम‘ अभियान के तहत फरीदाबाद में सघन वन कार्यक्रम आयोजित, केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने किया पौधारोपण

चंडीगढ़, 17 अक्टूबर – हरियाली को बढ़ावा देने और पर्यावरण संरक्षण के संदेश को जन – जन तक पहुँचाने के उद्देश्य से आज फरीदाबाद स्थित नेशनल हाईवे की ग्रीन बेल्ट पर ‘एक पेड़ माँ के नाम’ अभियान के तहत सघन पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

इस अवसर पर केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर ने स्वयं पौधा रोपित कर पर्यावरण संरक्षण एवं वृक्षारोपण के महत्व पर बल दिया। उनके साथ बल्लभगढ़ के विधायक श्री मूलचंद शर्मा ने भी पौधारोपण करते हुए अभियान में सहभागिता दर्ज कराई।

केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर ने अपने संबोधन में कहा कि वृक्ष मानव जीवन की आधारशिला हैं, जो हमें शुद्ध वायु, स्वच्छ जल और संतुलित पर्यावरण प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि पेड़ लगाना केवल एक कार्य नहीं बल्कि प्रकृति और धरती माँ के प्रति हमारी कृतज्ञता का प्रतीक है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी केवल सरकार या किसी संस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हर नागरिक का नैतिक दायित्व है। उन्होंने कहा कि यदि प्रत्येक परिवार अपने आसपास एक पौधा लगाए और उसकी देखभाल करें, तो आने वाले समय में हमारा समाज और अधिक हरा-भरा एवं स्वच्छ बनेगा।

श्री गुर्जर ने सभी नागरिकों से अपील की कि वे पौधारोपण को जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाएं और अपने परिवार और मित्रों को भी इस दिशा में प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि प्रकृति से जुड़ाव ही हमारे जीवन को स्वस्थ, संतुलित और दीर्घकालिक बनाता है, और यह आने वाली पीढ़ियों के लिए सबसे बड़ा उपहार है।

इस अवसर पर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारी, कर्मचारी और वरिष्ठ नागरिक उपस्थित थे।

हरियाणा सरकार ने दीपावली पर बुजुर्गों को दिया खास तोहफा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन में वृद्धि

चंडीगढ़ 17 अक्टूबर- हरियाणा सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल का एक वर्ष पूर्ण होने के शुभ अवसर पर प्रदेश के बुजुर्गों, महिलाओं और अन्य पात्र लाभार्थियों के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन में वृद्धि की घोषणा की है। पेंशन राशि को 3000 रुपये से बढ़ाकर 3200 रुपये प्रतिमाह किया गया है। यह निर्णय दीपावली के पावन पर्व पर सरकार की ओर से एक विशेष तोहफे के रूप में लिया गया है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री कृष्ण कुमार बेदी ने इस वृद्धि को दीपावली का तोहफा बताते हुए प्रदेशवासियों, विशेषकर बुजुर्गों को हार्दिक बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार तीव्र गति से विकास और जनकल्याण के कार्यों को आगे बढ़ा रही है। पेंशन में यह वृद्धि न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करेगी, बल्कि बुजुर्गों और महिलाओं के चेहरों पर दीपावली की दोगुनी खुशी और चमक लाएगी।

यह कदम हरियाणा सरकार के जनकल्याण के प्रति समर्पण को दर्शाता है। दीपावली के इस पावन अवसर पर सरकार का यह निर्णय प्रदेश के लाखों लाभार्थियों के लिए आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

*संकल्प से सिद्धि: हरियाणा सरकार के तीसरे कार्यकाल के एक वर्ष पूरे होने पर गरीब परिवारों और सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थियों को मिली बड़ी सौगात*

*’मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना‘ में 141 ग्राम व 2 महाग्राम पंचायतों में 8,029 लाभार्थियों को दिए गए आवंटन प्रमाण पत्र*

*मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के दूसरे चरण में पिंजौर शहर में 518 प्लॉटों का भी किया आवंटन* 

*मुख्यमंत्री ने की सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि में 200 रुपए की वृद्धि की घोषणा, 1 नवंबर से मिलेगा 3200 रुपए प्रतिमाह पेंशन का लाभ*

*पंचायतों और स्थानीय निकायों को भी मिली सौगात, डेवलपमेंट ग्रांट के रूप में 2,697 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई*

चंडीगढ़, 17 अक्तूबर – हरियाणा सरकार के तीसरे कार्यकाल के एक गौरवशाली वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में गरीब परिवारों को बड़ी सौगात मिली। ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना’ के दूसरे चरण के तहत प्रदेशभर में लाभार्थियों को 141 ग्राम व 2 महाग्राम पंचायतों में 8,029 प्लॉटों का आवंटन प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इसके अलावा, मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के दूसरे चरण में पिंजौर शहर में 518 प्लॉटों का भी आवंटन किया गया।

जिला पंचकूला में हरियाणा सरकार के गौरवमयी एक वर्ष पूरा होने पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना’ के कुछ लाभार्थियों को मंच पर आवंटन पत्र प्रदान किए।

इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष श्री हरविंद कल्याण, विधायक श्रीमती शक्ति रानी शर्मा और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री ज्ञान चंद गुप्ता सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण सभी जिलों में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रमों में किया गया और प्रदेशभर के नागरिकों ने मुख्यमंत्री के संदेश को सुना।

*सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि में 200 रुपए की वृद्धि की घोषणा*

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत लाभार्थियों को 3 हजार रुपये प्रति माह पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। 1 नवंबर, 2025 से सरकार इसमें 200 रुपये की वृद्धि करने जा रही है। जिसके बाद नवंबर माह से लाभार्थियों को 3200 रुपये प्रति माह का लाभ प्राप्त होगा।

मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि 100 गज के जिन लाभार्थियों को आज अधिकार पत्र प्रदान किए गए हैं, उनको रजिस्ट्री कराने की सुविधा के लिए धनतेरस के दिन भी तहसील खुली रहेंगी।

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि विगत 26-27 जुलाई को ग्रुप—सी पदों की भर्ती के लिए सीईटी परीक्षा का सफल संचालन किया गया। युवाओं द्वारा दस्तावेजों में सुधार करने के लिए पोर्टल खोलने की मांग आई आ रही थी। आज हरियाणा कर्मचारी आयोग द्वारा इस करेक्शन पोर्टल को खोल दिया गया है। यह पोर्टल 17 अक्तूबर, 2025 से लेकर 24 अक्तूबर, 2025 रात 11:59 बजे मिनट तक खुला रहेगा। 

*पंचायतों और स्थानीय निकायों को भी मिली सौगात, डेवलपमेंट ग्रांट के रूप में 2,697 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई*

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने पंचायतों को विकास कार्यों के लिए स्टैम्प ड्यूटी और बिजली की खपत पर पंचायत सेस की 1,044 करोड़ 57 लाख रुपये की राशि जारी की। साथ ही, प्रदेश के 322 गांवों में फिरनियों के निर्माण के लिए 169 करोड़ रुपये की राशि भी दी। इसके अलावा, शहरों में भी विकास कार्यों के लिए नगर निकायों को 1,483 करोड़ 77 लाख रुपये की राशि जारी की गई। कुल मिलाकर आज पंचायतों और नगर निकायों को डेवलपमेंट ग्रांट के रूप में 2,697 करोड़ 34 लाख रुपये की राशि वितरित की गई।

श्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेशवासियों को धनतेरस, दीपावली, गौवर्धन पूजा, भाई दूज और छठ पूजा पर्वों की बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज हरियाणा के विकास व जनकल्याण के दौर का एक स्वर्णिम दिन है। भाजपा सरकार के तीसरे कार्यकाल का संकल्प, सेवा और समर्पण का पहला वर्ष पूरा हुआ है, जो सभी के लिए गर्व का क्षण है।

उन्होंने कहा कि गरीब परिवारों के सिर पर छत के लक्ष्य को पूरा करते हुए ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना’ के पहले चरण में 4,002 प्लॉटों का आवंटन किया गया था और आज 8,029 प्लॉटों का किया आवंटन किया गया है। कुल मिलकर इस योजना में अब तक 12 हजार 31 प्लॉटों का आवंटन किया गया है। वहीं,  मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के पहले चरण में 15,247 प्लॉटों का आवंटन किया गया और आज दूसरे चरण में पिंजौर शहर में 518 प्लॉटों का आवंटन किया गया। कुल मिलाकर अब तक इस योजना में 15,765 प्लॉटों का आवंटन किया जा चुका है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले एक वर्ष में सरकार ने विभिन्न आवास योजनाओं के तहत 77,199 परिवारों को लाभ प्रदान किया है। इनमें से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 49,403 और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 27,796 परिवारों को लाभ मिला है।

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में एक साल पहले प्रदेश की जनता ने हमें तीसरी बार जनसेवा का ऐतिहासिक अवसर दिया। इससे पहले कोई भी पार्टी राज्य में लगातार तीन बार चुनाव नहीं जीत सकी। यह प्रधानमंत्री के वर्ष 2047 तक भारत को दुनिया का विकसित राष्ट्र बनाने के विजन, राष्ट्रवाद, सुशासन, अंत्योदय दर्शन और सबका साथ-सबका विकास की भावना के प्रति मिला जन समर्थन है।

*सशक्त हरियाणा, समृद्ध हरियाणा, शिक्षित हरियाणा और स्वस्थ हरियाणा बनाने के लिए जनता ने दिया तीसरी बार जनादेश*

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की जनता ने नॉन स्टॉप हरियाणा के नारे के अनुकूल डबल इंजन सरकार के माध्यम से सशक्त हरियाणा, समृद्ध हरियाणा, शिक्षित हरियाणा और स्वस्थ हरियाणा बनाने के लिए हमें तीसरी बार जनादेश दिया। यही नहीं, स्थानीय निकायों के चुनाव में भी भाजपा को भारी बहुमत दिया। इस तरह हमारी ट्रिपल इंजन सरकार के जरिए जनता ने हमें तीन गुणा शक्ति प्रदान की है। इसलिए विकसित हरियाणा बनाने के लिए हम तिगुणी गति से काम कर रहे हैं।

*एक वर्ष विकास की तिगुणी गति का साक्षी, 46 संकल्पों को एक साल में ही पूरा किया*

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले विधानसभा चुनावों के अपने संकल्प-पत्र के 217 में से 46 वादों को एक साल में ही पूरा कर दिखाया है। यही नहीं, 158 वादों पर काम प्रगति पर है। यह एक वर्ष का समय भले ही कम है, लेकिन सरकार ने जिस नॉन-स्टाप विकास का संकल्प लिया था। उसकी सिद्धि में यह एक वर्ष विकास की तिगुणी गति का साक्षी है। हम इसी वित्त वर्ष में कुल 90 संकल्प पूरे कर लेंगे।

*एक साल में प्रदेश में किए गए 25,515 करोड़ रुपये लागत की 2,716 परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास*

उन्होंने कहा कि पिछले एक साल में प्रदेश में 25,515 करोड़ रुपये लागत की 2,716 परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किये हैं। इनमें 4,685 करोड़ रुपये लागत की 2,159 परियोजनाओं के उद्घाटन और 20,830 करोड़ रुपये लागत की 557 परियोजनाओं के शिलान्यास शामिल हैं। इससे साबित होता है कि हम बहकावे की राजनीति नहीं करते, जो कहते हैं, वही करते हैं।

उन्होंने कहा कि आज हरियाणा विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह सब केंद्र में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश में सरकार के ‘ट्रिपल इंजन’ की ताकत का कमाल है। राज्य सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ-सबका विकास के विजन व पंडित दीन दयाल उपाध्याय के अंत्योदय के दर्शन से प्रेरित होकर सामाजिक न्याय से संपूर्ण विकास की अवधारणा पर चलते हुए प्रदेश में समाज कल्याण के एक नए युग का सूत्रपात किया है।

कार्यक्रम में मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ सुमिता मिश्रा, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री ए.के. सिंह, डीजीपी श्री ओ पी सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री अरुण कुमार गुप्ता, हाउसिंग फॉर ऑल विभाग के आयुक्त एवं सचिव श्री मोहम्मद शाइन, सूचना जनसंपर्क भाषा एवं संस्कृति विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ अमित अग्रवाल, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ साकेत कुमार, सूचना जनसंपर्क भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक श्री के मकरंद पांडुरंग, पंचकूला के उपायुक्त श्री सतपाल शर्मा, मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री भारत भूषण भारती और मुख्यमंत्री के मीडिया सचिव श्री प्रवीण आत्रेय सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

*किसान, गरीब, युवा और महिलाओं के उत्थान के लिए संकल्पबद्ध है सरकार — मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी*

*स्पष्ट नीति और साफ नीयत के साथ प्रदेश में तीन गुणा गति से हो रहा विकास — मुख्यमंत्री*

*सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की भावना से आगे बढ़ रही है हरियाणा सरकार*

*वंचित अनुसूचित जातियों को दिया उनका अधिकार, सरकारी नौकरियों, पंचायत व स्थानीय निकायों के चुनावों में भागीदारी हुई सुनिश्चित*

*हरियाणा का सरकारी नौकरी का ‘भर्ती पारदर्शिता मॉडल‘ आज पूरे देश में बन चुका एक मिसाल- नायब सिंह सैनी*

चंडीगढ़, 17 अक्तूबर – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार किसान, गरीब, युवा और महिलाओं के कल्याण तथा उनके सर्वांगीण उत्थान के लिए पूरी तरह संकल्पबद्ध है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार की विकास की नीति स्पष्ट है, नीयत साफ है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश में तीन गुणा गति से विकास के कार्य आगे बढ़ रहे हैं। राज्य सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की भावना के साथ कार्य कर रही है।

जिला पंचकूला में हरियाणा सरकार के गौरवमयी एक वर्ष पूरा होने पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह को मुख्यमंत्री संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष श्री हरविंद कल्याण, विधायक श्रीमती शक्ति रानी शर्मा और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री ज्ञान चंद गुप्ता सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण सभी जिलों में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रमों में किया गया और प्रदेशभर के नागरिकों ने मुख्यमंत्री के संदेश को सुना।

*वंचित अनुसूचित जातियों को दिया उनका अधिकार, सरकारी नौकरियों, पंचायत व स्थानीय निकायों के चुनावों में भागीदारी हुई सुनिश्चित*

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक वंचित रह गई अनुसूचित जातियों को उनका अधिकार दिया है। इससे इन जातियों के लिए सरकारी नौकरियों में, पंचायत व स्थानीय निकायों के चुनावों में भागीदारी सुनिश्चित हुई है। पिछड़ा वर्ग-बी को पंचायती राज संस्थाओं व शहरी स्थानीय निकायों में आरक्षण दिया है। सरपंच पद के लिए 5 प्रतिशत तथा अन्य पदों के लिए उनकी जनसंख्या का 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया। इसके अलावा, सरकार ने प्रजापति समाज को मिट्टी के बर्तन का कारोबार चलाने के लिए 1700 गांवों में आवा-पजावा जमीन का अधिकार पत्र दिया है। अब उनके काम में कोई बाधा नहीं आएगी। हमने प्रजापत समाज के सम्मान को बढाने का काम किया है।

उन्होंने कहा कि हरियाणा राज्य के गठन से पहले के पट्टेदारों को भूमि का मालिकाना हक देने हेतु हरियाणा ग्राम शामलात भूमि अधिनियम 1961 में संशोधन किया है। पंचायतों व पालिकाओं की भूमि पर 20 वर्षों से अधिक समय से काबिज परिवारों को मालिकाना हक देने का प्रावधान किया है। इसके तहत कोई भी नागरिक कलेक्टर रेट के डेढ़ गुणा मूल्य पर उस भूमि का मालिकाना हक बारे उपायुक्त को आवेदन कर सकता है।

उन्होंने कहा कि पी.एम. सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत प्रदेश में 31 मार्च, 2027 तक घरों की छतों पर 2 किलोवाट तक का सोलर सिस्टम लगभग मुफ्त में लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना में अब तक 37,825 सोलर सिस्टम लगाए जा चुके हैं। अगर किसी को 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाना है तो तीसरे 1 किलोवाट के लिए 18 हजार रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी दी जाती है। पिछले 11 साल में 1 लाख 61 हजार 837 सोलर पंप लगाए हैं। इनमें से 33,553 सोलर पंप पिछले एक साल में लगाए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दयालु योजना के तहत 1.80 लाख रुपये तक वार्षिक आय वाले 8,299 पात्र परिवारों को 309 करोड़ 67 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी गई है। इसके अलावा, गरीब परिवारों की बेटियों की शादी पर ‘मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना’ के तहत 71 हजार रुपये तक शगुन दिया जाता है।

*किसान कल्याण सरकार की प्राथमिकता*

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने किसान को अपनी नीतियों के केंद्र में रखा है। आज हरियाणा में सभी फसलों की खरीद एम.एस.पी. पर की जाती है। पिछले 11 फसल सीजन में 12 लाख किसानों के खातों में 1 लाख 54 हजार करोड़ रुपये सीधे डाले गए हैं। फसल बेचने के 48 घंटे के भीतर भुगतान हमारी ईमानदार व्यवस्था का उदाहरण है। इसके अलावा, पिछले साल बारिश कम होने से किसानों के आर्थिक बोझ को कम करने के लिए खरीफ फसलों के लिए 2,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से बोनस के रुप में कुल 1345 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई। सरकार ने फसल खराब होने पर गत 11 सालों में किसानों को मुआवजे और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अब तक 15 हजार करोड रुपये से अधिक की राशि दी है।

उन्होंने कहा कि हरियाणा कृषि भूमि पट्टा विधेयक-2024 पारित करके पट्टेदार किसानों और भूमि मालिकों के बीच विश्वास बहाली का काम किया है। नकली खाद, बीज और कीटनाशक बनाने व बेचने वालों को 5 साल की सजा देने का कानून लागू किया। बागवानी को बढ़ावा देने के लिए हमने भावांतर भरपाई योजना लागू की है। इस योजना के तहत लगभग 30 हजार किसानों को 135 करोड़ 37 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि किसानों के बैंक खातों में डाली गई। गत मानसून सीजन में बाढ़ के कारण घरों, घरेलू सामान और पशुओं की हानि के लिए 2,386 लोगों को मुआवजे के तौर पर 4 करोड़ 72 लाख 6 हजार रुपये की राशि उनके खातों में डाली है। वहीं, प्रदेश के 6,397 गांवों के 5 लाख 37 हजार किसानों ने क्षतिपूर्ति पोर्टल पर 31 लाख एकड़ क्षेत्र का पंजीकरण करवाया है। इस क्षेत्र के सत्यापन का काम जारी है। क्षतिपूर्ति पोर्टल पर आए क्षेत्र का सत्यापन जल्दी करके किसानों को जल्द ही दी जाएगी।

*हरियाणा का सरकारी नौकरी का ‘भर्ती पारदर्शिता मॉडल‘ आज पूरे देश में बन चुका एक मिसाल*

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा का युवा ऊर्जा और प्रतिभा से भरा है। उनकी प्रतिभा के सम्मान स्वरूप हम सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया में क्रांतिकारी बदलाव लाए हैं। ग्रुप-सी और ग्रुप-डी की भर्तियों में इंटरव्यू को खत्म किया गया है। आज हमारा युवा सीना ठोककर कहता है कि उसे उसकी योग्यता के आधार पर नौकरी मिली है, किसी की सिफारिश पर नहीं हरियाणा का यह ‘भर्ती पारदर्शिता मॉडल’ आज पूरे देश में एक मिसाल बन चुका है, जिसकी सराहना स्वयं प्रधानमंत्री ने कई बार की है। राज्य सरकार ने 1 लाख 80 हजार युवाओं को सरकारी सेवा में पूरी पारदर्शिता से शामिल किया है, और यह सिलसिला जारी रहेगा। इनमें पिछले एक साल में 33,949 युवाओं की भर्ती शामिल है। लगभग 17 हजार पदों की भर्ती जारी है। यह ‘योग्यता के सम्मान’ का उदाहरण है।

इसके अलावा, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से नियुक्त 1 लाख 20 हजार युवाओं को रोजगार की सुरक्षा दी गई है। अनुबंधित कर्मचारियों, तकनीकी शिक्षा विभाग की अतिथि संकाय और अतिथि अनुदेशकों तथा कॉलेजों के एक्सटेंशन लेक्चरर व अतिथि प्राध्यापकों को सेवा सुरक्षा प्रदान की गई। ‘मुद्रा योजना’ के तहत 42 लाख युवाओं को 45 हजार करोड़ रुपये से अधिक के ऋण दिए गए हैं। युवाओं को विदेशों में शिक्षा व रोजगार दिलाने के लिए ‘विदेश सहयोग विभाग’ बनाया है। उन्होंने युवाओं से अपील की कि इस विभाग के माध्यम से विदेश जाएं। डंकी रूट से भेजने वाले लोगों की जालसाजी में न फंसें। हम हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने के माध्यम से भी युवाओं को विदेश में रोजगार पाने में मदद कर रहे हैं। अब तक 176 युवाओं को विदेशों में भेजा गया है। अब युवाओं के कॉलेज में ही निःशुल्क पासपोर्ट बनाए जा रहे हैं। अब तक लगभग 37 हजार युवाओं के पासपोर्ट बनाये जा चुके हैं।

उन्होंने कहा कि दिव्यांग युवाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए बिना गारंटी 5 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। युवाओं के स्वास्थ्य के प्रति भी सरकार सजग है। आमतौर पर जिम की सुविधा शहरों तक ही सीमित होती है, लेकिन हम गांव में भी यह सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। सरकार की योजना हर गांव में जिम खोलने की है। अब तक 19 जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में 69 करोड़ रुपये की लागत से 337 इंडोर जिम खोले गये हैं। युवाओं को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप शिक्षा के साथ-साथ उनके कौशल विकास पर भी बल दे रहे हैं। समय की मांग के अनुसार हमने स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक की शिक्षा को कौशल के साथ जोडा है। स्कूलों में एनएसक्यूएफ, कॉलेजों में ‘पहल योजना’, विश्वविद्यालयों में इन्क्यूबेशन सेंटर और तकनीकी संस्थानों में उद्योगों की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण के लिए उद्योगों के साथ एम.ओ.यू. करने जैसे कारगर कदम उठाये गये हैं। प्रदेश में ऐसे शिक्षण संस्थान तैयार किये जा रहे हैं, जिनमें नन्हे बच्चे की केजी कक्षा से युवा विद्यार्थी की पीजी कक्षा तक की शिक्षा प्रदान की जाएगी। इस प्रकार एक ही छत के नीचे सम्पूर्ण शिक्षा मिलेगी।

*11 वर्षों में प्रदेश में 13 नये विश्वविद्यालय खुले*

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में हर 20 किलोमीटर की दूरी पर कॉलेज खोले हैं। पिछले 11 वर्षों में प्रदेश में कुल 80 नये राजकीय कॉलेज खोले गए, जिनमें से 30 लड़कियों के हैं। प्रदेश में हर 10 किलोमीटर पर मॉडल संस्कृति स्कूल खोले हैं। इनमें सीबीएसई पैटर्न पर पढाई होती है। इस समय प्रदेश में महाविद्यालयों की संख्या बढ़कर 185 हो गई है। वर्ष 2014 मेंयह संख्या केवल 105 थी। इसी तरह, हमारे 11 वर्षों के कार्यकाल में प्रदेश में 13 नये विश्वविद्यालय खुले हैं। अब इनकी संख्या बढ़कर 56 हो गई है।

*केंद्र सरकार की ‘बीमा सखी योजना‘ की तर्ज पर ‘लाडो सखी‘ योजना शुरू*

मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पानीपत से ‘बीमा सखी योजना’ का शुभारंभ किया है। इस योजना में हमारी 9,656 बहनें बीमा सखी बन चुकी हैं। इससे प्रेरणा लेते हुए राज्य सरकार ने ‘लाडो सखी’ योजना शुरू की है। गर्भवती महिला का प्रसव होने और बेटी पैदा होने पर उसकी देखभाल करने वाली ‘लाडो सखी’ को 1 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया है।

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि बहनों-बेटियों को आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए ‘दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना’ शुरू की गई है। इस योजना में गरीब महिलाओं को 2100 रुपये मासिक आर्थिक सहायता नवंबर माह से ही मिलनी शुरू हो जाएगी। इसके लिए हमने बजट में पहले ही 5 हजार करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया है। गरीब परिवारों की महिलाओं को ‘हर घर-हर गृहिणी योजना’ के तहत हर महीने केवल 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। इसका लाभ 14 लाख 50 हजार परिवारों को मिल रहा है। प्रदेशभर में महिला सांस्कृतिक केन्द्र खोले जा रहे हैं। अब तक 131 केन्द्र खोले गये हैं। इनमें माताएं-बहनें भजन, गीत, नृत्य आदि सांस्कृतिक कार्यक्रम कर सकेंगी।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में 5 लाख महिलाओं को ‘लखपति दीदी’ बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक स्वयं सहायता समूहों की 2.13 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जा चुका है। केंद्र सरकार की ‘नमो ड्रोन दीदी’ के तहत 100 महिलाओं को ड्रोन उड़ाने का प्रशिक्षण देकर, उन्हें मुफ्त ड्रोन दिए जा चुके हैं। इस वर्ष 100 और महिलाओं को मुफ्त ड्रोन प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मासिक मानदेय में 750 रुपये और सहायिका के मासिक मानदेय में 400 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। महिलाओं की आजीविका के अवसर बढ़ाने के लिए एक-तिहाई राशन डिपो महिलाओं को देने का प्रावधान किया गया है। अटल किसान मजदूर कैंटीन व वीटा बिक्री केन्द्रों का संचालन भी महिलाओं को सौंपा गया है।

उन्होंने कहा कि सरकार ने संकल्प किया था कि महिलाओं को अतिरिक्त प्रोत्साहन देकर स्टार्टअप्स में भागीदारी 45 से 60 प्रतिशत बढ़ाई जाएगी। हरियाणा में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स 50 प्रतिशत हो गए हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा उनके जन्म दिवस पर गत 17 सितम्बर को महिलाओं, किशोरियों और बच्चों के लिए स्वास्थ्य सेवा व पोषण सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में राष्ट्रव्यापी ‘स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान’ और ‘8वें पोषण माह’ का शुभारंभ किया गया है। प्रधानमंत्री ने पानीपत से 22 जनवरी, 2015 को राष्ट्रव्यापी अभियान ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ शुरू किया था। इस अभियान से प्रदेश में लिंगानुपात वर्ष 2014 के 871 से सुधरकर 906 हो गया है। राज्य सरकार ने गांवों के विकास में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें पंचायती राज संस्थाओं में 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व दिया है।

*स्वास्थ्य क्षेत्र में ढांचागत विकास हुआ सुदृढ़*

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हैल्दी इण्डिया बनाने में प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए ‘फिट इण्डिया मूवमैंट’ को सफल बनाने के लिए संकल्पबद्ध हैं। इस लक्ष्य के लिए हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर सुदृढ़ बनाया जा रहा है। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने के लक्ष्य की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। प्रदेश में मेडिकल कालेजों की संख्या भी 6 से बढकर 17 हो गई है। अब इनमें एम.बी.बी.एस. की सीटों की संख्या 700 से बढकर 2 हजार 435 हो गई है। पिछले एक साल में भिवानी व कोरियावास में दो नये मेडिकल कॉलेज खुले हैं। कुटैल, करनाल में पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय भी बन कर तैयार हो गया है। इसके अलावा, किडनी रोग से पीड़ित रोगियों को मुफ्त डायलिसिस की सेवाएं सभी नागरिक जिला अस्पतालों व मेडिकल कालेजों में गत 18 अक्तूबर से दी जा रही है। इससे लगभग 20 हजार मरीज लाभांवित हो रहे है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में आयुष्मान भारत-चिरायु योजना के तहत 1 करोड़ 34 लाख लोगों को सालाना 5 लाख रुपये तक का इलाज मुफ्त मिल रहा है। इस योजना’ में 25 लाख 39 हजार मरीजों का 3 हजार 486 करोड़ रुपये का मुफ्त इलाज किया गया है। 70 साल से अधिक आयु के सभी बुजुर्गों के लिए ‘आयुष्मान भारत योजना’ के तहत 5 लाख रुपये सालाना की मुफ्त इलाज सुविधा शुरू की है। अब तक 4,100 लाभार्थियों को 9 करोड़ रुपये के मुफ्त इलाज की सुविधा दी गई है। सरकार ने हीमोफीलिया व थैलेसीमिया बीमारी से ग्रस्त रोगियों को 3,000 रुपये मासिक पेंशन का लाभ दिया है। यह पेंशन किसी भी अन्य पेंशन के अतिरिक्त है। अप्रैल, 2025 तक इस योजना में हीमोफीलिया के कुल 37 और थैलेसीमिया के 91 रोगियों को लाभ मिल चुका है।

*पिछले 11 सालों में 12,20,872 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों का हुआ पंजीकरण, 28,377 करोड़ 59 लाख रुपये का निवेश हुआ*

मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योग हमारी अर्थव्यवस्था का मूल आधार हैं। हमने औद्योगिक विकास को गति देने के लिए ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ का एक इको-सिस्टम तैयार किया है। प्रोत्साहन योजनाओं का परिणाम है कि प्रदेश में पिछले 11 सालों में 12,20,872 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों का पंजीकरण हुआ है। इनमें 28,377 करोड़ 59 लाख रुपये का निवेश हुआ है।आई.एम.टी. खरखौदा में मारुति सुजुकी का सबसे बड़ा प्लांट शुरू होने जा रहा है। इसमें 18 हजार करोड़ रुपये का निवेश होगा और 10 हजार रोजगार के अवसर पैदा होंगे। वहीं पर सुजूकी का मोटरसाइकिल प्लांट लगाया जा रहा है। इसमें 1466 करोड़ रुपये का निवेश होगा और 2 हजार युवाओं को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा, यूनो मिंडा ग्रुप का एलॉय व्हील्स प्लांट भी बनने जा रहा है। इसमें 2 हजार करोड़ रुपये का निवेश होगा और 2500 युवाओं को रोजगार मिलेगा।

*जापान की कंपनियों ने हरियाणा में 5 हजार करोड़ रुपये के निवेश के लिए किए एमओयू*

मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही की जापान यात्रा के दौरान, 9 जापानी कंपनियों ने हरियाणा में लगभग 5 हजार करोड़ रुपये के निवेश का करने की बात की है और एमओयू किए हैं। इससे हरियाणा के 15 हजार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है। इसके अलावा, उद्योगपतियों और कंपनियों ने तंजानिया, कीनिया, रवांडा आदि अफ्रीकी देशों का दौरा किया है और तंजानिया में तो उद्योग भी स्थापित कर लिए हैं। पिछले दिनों 13 प्रगतिशील किसानों का एक दल कृषि मंत्री के नेतृत्व में कीनिया गया था। वहां पर कृषि की संभावनाओं और फूलों की खेती करके वहां से अन्य देशों में एक्सपोर्ट करने का खाका तैयार करके आया है।

उन्होंने कहा कि सरकार की प्रोत्साहन योजनाओं का ही परिणाम है कि आज हरियाणा देश-विदेश के निवेशकों की पहली पसंद बन गया है। ‘हरियाणा स्टार्टअप नीति 2022’ के तहत आज राज्य में 9,500 से अधिक स्टार्टअप्स हैं। प्रदेश में 19 यूनिकॉर्न कंपनियां हैं। इनके अलावा, 250 से अधिक फॉर्च्यून-500 कंपनियां भी यहां हैं। गुरुग्राम आज आईटी और स्टार्टअप्स का वैश्विक केंद्र बन चुका है। ‘ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट’ के रूप में गुरुग्राम में 1000 एकड़ की टाउनशिप बन रही है। नारनौल में लॉजिस्टिक्स हब, हिसार में मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर और सोहना में इलेक्ट्रॉनिक्स पार्क विकसित किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि आज हरियाणा समृद्धि की एक नई परिभाषा लिख रहा है। प्रदेश में इन्फ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास हुआ है। हर जिले को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने के लिए 21 नए राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किये गये हैं, जिनमें से 13 का कार्य पूरा हो चुका है। सड़कों के सुधार के लिए ‘प्रादेशिक सड़क उत्थान परियोजना’ शुरू की है। इसके तहत चालू वित्त वर्ष में 4,827 करोड़ रुपये की लागत से 9,410 किलोमीटर लंबी 4,227 सडकों की मरम्मत एवं उत्थान का काम किया जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा गत 5 जनवरी को 6,230 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले रिठाला से कुंडली मेट्रो कॉरिडोर का शिलान्यास किया गया। महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे से हवाई सेवाएं शुरु की हैं। प्रधानमंत्री ने 14 अप्रैल, 2025 को महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे के टर्मिनल-3 की आधारशिला रखी। साथ ही, हिसार से अयोध्या की फ्लाईट शुरू की गई। इसके अलावा, हिसार से चंडीगढ़, दिल्ली और जयपुर की फ्लाईट का संचालन भी किया जा चुका है। प्रधानमंत्री ने लगभग 1069 करोड़ रुपये से निर्मित रेवाड़ी बाईपास का उ‌द्घाटन किया। लगभग 11,000 करोड़ रुपये की लागत से दिल्ली और हरियाणा को जोड़ने वाले द्वारका एक्सप्रेस-वे और USR-2 राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। इनमें 2,000 करोड़ रुपये की लागत वाली दो परियोजनाएं सोनीपत और बहादुरगढ़ के लिए दो नए फोरलेन संपर्क मार्ग शामिल हैं।

*मुख्यमंत्री का आह्वान, सभी मिलकर हरियाणा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएं*

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि पूरे हरियाणा का संतुलित विकास। चाहे वह शहर हो या गांव, गरीब हो या अमीर, हर किसी को विकास का लाभ मिले। यही हमारा संकल्प है और इसी मार्ग पर हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने आह्वान किया कि हम सब मिलकर हरियाणा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएं। हम सबका प्रयास ही हमारे सपनों के हरियाणा को गढ़ेगा। एक समृद्ध, विकसित और खुशहाल हरियाणा बनाएगा।

कार्यक्रम में मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ सुमिता मिश्रा, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री ए.के. सिंह, डीजीपी श्री ओ पी सिंह,

मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री अरुण कुमार गुप्ता, हाउसिंग फॉर ऑल विभाग के आयुक्त एवं सचिव श्री मोहम्मद शाइन, सूचना जनसंपर्क भाषा एवं संस्कृति विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ अमित अग्रवाल, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ साकेत कुमार, सूचना जनसंपर्क भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक श्री के मकरंद पांडुरंग, पंचकूला के उपायुक्त श्री सतपाल शर्मा, मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री भारत भूषण भारती और मुख्यमंत्री के मीडिया सचिव श्री प्रवीण आत्रेय सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

हरियाणा में खरीफ खरीद सीजन में अब तक 5932.47 करोड़ की अदायगी किसानों के बैंक खातों में सीधे स्थानांतरित

हरियाणा की मंडियों से अब तक 35,34,452 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हुई

राज्य में अब तक ‘मेरी फसल मेरा ब्यौरा‘ पोर्टल‘ पर पंजीकृत 2,02,812 किसानों से धान की खरीद की गई

चंडीगढ़, 17 अक्टूबर – हरियाणा में खरीफ खरीद सीजन 2025 – 26 के दौरान किसानों के खातों में अब तक 5932.47 करोड़ की अदायगी उनके बैंक खातों में सीधे स्थानांतरित की जा चुकी है। इस तरह सरकार ने किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान सुनिश्चित किया है।

हरियाणा के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के हितों को देखते हुए जिला की सभी अनाज मंडियों में धान की खरीद का कार्य सुचारू रूप से जारी है।

उन्होंने कहा कि जिले में हैफेड, वेयर हाउस और फूड एंड सप्लाई एजेंसियों द्वारा धान की खरीद की जा रही है। संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि धान की फसल बेचने में किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

‘मेरी फसल मेरा ब्यौरा’ पोर्टल पर पंजीकृत किसानों से धान की खरीद की जा रही है। राज्य में अब तक ‘मेरी फसल मेरा ब्यौरा’ पोर्टल’ पर पंजीकृत 2,02,812 किसानों से धान की खरीद की गई है।

प्रवक्ता ने आज यहां जानकारी देते हुए कहा कि अब तक राज्य भर की मंडियों में कुल 38,92, 348 लाख मीट्रिक टन धान की आवक हुई है।

उन्होंने बताया कि विभिन्न जिलों की मंडियों से अब तक 27,11,226 लाख मीट्रिक टन धान का उठान हो चुका है। अब तक मंडियों से 35,34,452 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है।

उल्लेखनीय है कि राज्य में धान की खरीद भारत सरकार द्वारा धान की खरीद न्यूनतम समर्थन में करती हुए फसल का भुगतान किसानों के बैंक खातों में सीधे तौर पर स्थानांतरित किया जाता है।

सरकार द्वारा किसान भाइयों से बार – बार अपील की जा रही है कि वे अपनी फसल की मंडी में अच्छी तरह सुखाकर भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों (जैसे कि नमी 17 प्रतिशत) की सीमा अनुसार लेकर आएं।

राज्य की खरीद संस्थाओं द्वारा धान की खरीद के लिए पुख्ता प्रबंध किये हुए हैं और धान के उठान कार्य में भी तेज़ी लाई जा रही है। उल्लेखनीय है कि राज्य की खरीद संस्थाओं द्वारा खरीद किये गए धान के भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य की अदायगी किसानों के बैंक खातों में सीधे तौर पर स्थानांतरित की जाती है।  भारत सरकार द्वारा धान के लिए निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य 2389 प्रति क्विंटल में कोई कटौती नहीं की गई है।

विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि मंडियों में बिजली, स्वच्छ पानी, शौचालयों आदि सुविधाओं को दुरूस्त रखने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने किसानों से अपील की है कि किसान मंडी में अपनी धान की फसल सुखाकर ही लाए ताकि किसानों को फसल का सही समय पर उचित मूल्य मिल सके। जिलों के प्रशासन को अपने – अपने क्षेत्र की अनाज मंडियों का समय – समय पर निरीक्षण करते रहने के के निर्देश दिए गए हैं ताकि  किसानों को धान की फसल बेचने में किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े।

इसके अतिरिक्त राज्य की मंडियों और खरीद केंद्रों में किसानों द्वारा लाए गए धान की साफ़ – सफाई का कार्य आढ़तियों द्वारा अपने स्तर पर किया जा रहा है। इसके साथ – साथ मंडियों और खरीद केंद्रों पर होने वाले मंडी श्रम कार्य (जैसे कि भराई, तुलाई, सिलाई, लदाई इत्यादि) के शुल्क दरों की अदायगी भी सरकार द्वारा वहन की जाती है।

आवश्यकता के अनुसार अपग्रेड किए जाएंगे अस्पताल : आरती सिंह राव

सिविल हॉस्पिटल नारनौल 100 बेड से 200 बेड में होगा अपग्रेड

अपग्रेडेशन पर 2773 लाख रुपए होंगे खर्च

चंडीगढ़, 17 अक्तूबर -हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के हर नागरिक को सस्ती और सुलभ चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयासरत है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जहां-जहां जरूरत होगी, वहां चिकित्सा संस्थानों को अपग्रेड किया जाएगा ताकि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उनके निकट ही मिल सकें।

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि इसी क्रम में नारनौल स्थित सिविल हॉस्पिटल को भी 100 बेड से बढ़ाकर 200 बेड का बनाया जाएगा। इसके लिए सरकार ने टेंडर आमंत्रित कर दिए हैं और इस अपग्रेडेशन पर लगभग 2773 लाख रुपए की लागत आने का अनुमान है।

आरती सिंह राव ने जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने हाल ही में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए बड़े स्तर पर कार्य किए हैं। लगभग 60 करोड़ रुपए की लागत से करीब अढ़ाई दर्जन नए भवनों का निर्माण पूरा करवाया गया है। इनमें 13 ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट, 12 सब हेल्थ सेंटर, 3 प्राइमरी हेल्थ सेंटर, एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर तथा एक सब डिविजनल हॉस्पिटल शामिल हैं।

उन्होंने यह भी बताया कि नए निर्माण कार्यों के साथ-साथ कई पुराने अस्पतालों की मरम्मत और सौंदर्यकरण का कार्य भी किया गया है, ताकि मरीजों और उनके परिजनों को बेहतर वातावरण मिल सके।

स्वास्थ्य मंत्री ने दोहराया कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि स्वास्थ्य सुविधाएं न केवल हर नागरिक तक पहुँचे बल्कि गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक भी हों। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर आगे भी चिकित्सा संस्थानों का अपग्रेडेशन किया जाएगा और स्वास्थ्य सेवाओं में किसी तरह की कमी नहीं आने दी जाएगी।