Haryana CM: CM नायब सैनी ने नवरात्रों की तैयारियों को लेकर श्री माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड की बैठक

Haryana CM: हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने अश्विन नवरात्रों से पूर्व श्री माता मनसा देवी मंदिर परिसर में तैयारियों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 3 बड़े वातानुकूलित भण्डारा हॉल का निर्माण किया जाए, जिसमें एक हॉल में कम से कम 1500 श्रद्धालु एक साथ बैठकर प्रसाद ग्रहण कर सकें। इसके अलावा, अत्याधुनिक स्तर के रसोईघर की व्यवस्था भी की जाए और सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए।

मुख्यमंत्री, जो श्री माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं, आज यहां श्री माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड, पंचकूला की 22वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में शहरी स्थानीय निकाय मंत्री श्री विपुल गोयल, कालका विधायक श्रीमती शक्ति रानी शर्मा सहित बोर्ड के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे।

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि भण्डारा हॉल के निर्माण होने तक आगामी नवरात्रों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में अस्थायी हैंगर स्थापित कर बड़े स्तर पर भण्डारे की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

तीर्थाटन को बढ़ावा देने के लिए पंचकूला में धार्मिक स्थलों के लिए बस सेवा शुरू करने की बनाई जाए योजना

मुख्यमंत्री ने निर्देश देते हुए कहा कि तीर्थाटन को बढ़ावा देने के लिए श्री माता मनसा देवी मंदिर, चण्डी माता मंदिर, काली माता मंदिर, मोरनी, बड़ा त्रिलोकपुर, नाडा साहिब इत्यादि स्थलों को जोड़ते हुए बस सेवा शुरू करने की योजना बनाई जाए। इससे श्रद्धालुओं को पंचकूला जिले के विभिन्न धार्मिक स्थलों के दर्शन करने का अवसर मिलेगा। उन्होंने काली माता मंदिर में कमल आकृति के भवन निर्माण की समीक्षा करते हुए कहा कि इस कार्य को समय पर पूरा किया जाए।

श्री नायब सिंह सैनी ने श्री माता मनसा देवी मंदिर परिसर में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) द्वारा निर्मित बूथों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि अनुपयोगी एवं जर्जर हो चुके बूथों का सर्वेक्षण कर इन्हें हटाए जाने की संभावनाओं पर विचार किया जाए। उन्होंने कहा कि मंदिर के मास्टर प्लान को ध्यान में रखते हुए इस स्थल का उपयोग एचएसवीपी द्वारा नीति के अनुरूप वाणिज्यिक गतिविधियों हेतु किया जाए।

बैठक में निर्णय लिया गया कि श्री माता मनसा देवी श्राइन स्थल के जीर्णोद्धार व मास्टर प्लान के तहत मंदिर परिसर का सौंदर्यीकरण किया जाए और यदि कोई अतिक्रमण है, तो उसे हटाया जाए। इसके अलावा, मंदिर परिसर में भित्ति चित्रों के संरक्षण और सौंदर्यीकरण के साथ-साथ हनुमान वाटिका के सौंदर्यीकरण करने के भी निर्देश दिए गए।

मंदिर परिसर में स्वच्छता पर दें विशेष ध्यान, श्रद्धालुओं को स्वच्छ और पवित्र वातावरण का अनुभव हो

मुख्यमंत्री ने कहा कि धार्मिक स्थलों पर स्वच्छता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। नवरात्रों के अवसर पर मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है, इसलिए मंदिर परिसरों में विशेष अभियान चलाकर संपूर्ण सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि श्रद्धालुओं को स्वच्छ और पवित्र वातावरण का अनुभव हो।

मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि 17 सितंबर से 2 अक्तूबर तक चलने वाले सेवा पखवाड़े के दौरान मंदिर परिसरों और अन्य धार्मिक स्थलों पर स्वच्छता अभियान को और अधिक प्रभावी ढंग से चलाया जाए। इस दौरान प्रशासन, स्थानीय निकाय और स्वयंसेवी संगठन मिलकर व्यापक स्तर पर सफाई कार्य करें।

बैठक में मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री अरुण कुमार गुप्ता, पंचकूला के मेयर श्री कुलभूषण गोयल, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव श्री विकास गुप्ता, पंचकूला मेट्रोपोलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री के. मकरंद पांडुरंग, पर्यटन विभाग के निदेशक डॉ. शालीन, एचएसवीपी की प्रशासक मोनिका गुप्ता, पंचकूला के उपायुक्त श्री सतपाल शर्मा, श्री माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड की सीईओ निशा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

परियोजनाओं में देरी को लेकर सख्त हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 

प्रशासनिक सचिव स्तर पर गहन समीक्षा के दिए निर्देश

नई दिल्ली, 09 सितम्बर-हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश में चलाई जा रही कई परियोजनाओं के पूरा होने में हो रहे विलम्ब को गम्भीरता से लेते हुए निर्देश दिए हैं कि ऐसी सभी परियोजनाओं की प्रशासनिक सचिवों के स्तर पर गहन समीक्षा की जाए।

मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, जिनके पास वित्त विभाग का दायित्व भी है, ने इस सम्बन्ध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्डों व निगमों के प्रबंध निदेशकों, मंडलायुक्तों तथा उपायुक्तों को एक पत्र जारी किया है।

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने विभागों या संस्थाओं की ’चल रही परियोजनाओं एवं मध्यस्थता मामलों’ की व्यापक समीक्षा करें। साथ ही, विभागों को अधूरी अथवा लंबित परियोजनाओं का विवरण निर्धारित प्रपत्र में भेजने को कहा गया है, जिसमें ’वित्तीय प्रभाव, विलंब के कारण, जवाबदेही तथा शीघ्र पूर्णता के लिए उपाय’ स्पष्ट रूप से दर्शाए जाएँ। ’लंबित बजट घोषणाओं’ और अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा गया है।

एक अन्य पत्र में विभागों से कहा गया है कि वे ’निर्माण कार्यों से संबंधित सभी लंबित मध्यस्थता मामलों’ का ब्यौरा भी प्रस्तुत करें। इसमें परियोजना का विवरण,ठेकेदार या एजेंसी का नाम, वित्तीय दायित्व, गत तीन वर्षों में हुए मध्यस्थता निर्णय एवं उनका राज्य पर वित्तीय प्रभाव सम्मिलित होगा। प्रत्येक विभाग को प्रशासनिक सचिव द्वारा अनुमोदित एक ’संक्षिप्त टिप्पणी’ भी संलग्न करनी होगी, जिसमें विषय की गंभीरता, संभावित त्रुटियाँ, मुख्य चिंताएँ एवं ’आगे की कार्ययोजना’ का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए।

इस उद्देश्य के लिए इंजीनियर-इन-चीफ की एक समिति भी गठित की गई है, जो इन मामलों की समीक्षा कर उचित सिफारिशें देगी ताकि राज्य को अनावश्यक विलंब और वित्तीय दायित्वों से बचाया जा सके।